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भारत की सख्ती से पाकिस्तान बौखलाया, पाक सेनाध्यक्ष ने दी खूनी बदला लेने की धमकी
हाईलाइट
- सीमा पर भारत की सख्ती से पाकिस्तान बौखलाया
- पाक सेनाध्यक्ष ने भारत को दी खूनी बदला लेने की धमकी
- कई देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत, अमेरिका के साथ अन्य देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जिसके कारण आतंकियों का अपनी धरती पर पोषण करने वाले पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बन रहा है। भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें खत्म कर रही है, वहीं सीमापार आतंकवादियों के खिलाफ भी भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस सबके चलते अगल-थलग हो चुका पाक बौखला गया है, पाक के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में रक्षा और शहीद दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए भारत से खूनी बदला लेने का ऐलान किया है।
खून का बदला खून
जनरल बाजवा ने सीमा पर बहे खून के लिए भारत को जिम्मेदार बताते हुए बदला लेने की धमकी दी है। बाजवा ने कहा कि पाक ने 1965 और 1971 के युद्ध से बहुत कुछ सीखा है, हम सभी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट हैं, उन्होने 6 सितंबर को पाक के लिए अहम दिन बताया।
प्रधानमंत्री इमरान खान भी मौजूद रहे
पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रक्षा दिवस के कार्यक्रम मे शामिल हुए। बाजवा ने कहा, 'हमारी सेना और देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बलिदान दिया है। हमारे घर, स्कूल और नेताओं पर हमले हुए। हमें कमजोर करने के प्रयास किए गए। बाजवा ने कहा कि हजारों पाकिस्तानी इस युद्ध के दौरान शहीद और घायल हुए थे।
शहिदों के बलिदान को न भूलें
सेनाध्यक्ष बाजवा ने आतंकवाद के खिलाफ देश के लोगों से सामूहिक रूप से लड़ने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध राष्ट्र अपने शहीदों को नहीं भूलते, हम सीमा पर बहे खून का बदला लेंगे। बाजवा ने कहा कि पिछले दो दशकों से देश काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और लड़ाई लगातार चल रही है, उन्होने इस दौरान कश्मीर का भी जिक्र किया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।