CIC के आदेश के बावजूद PMO ने कालेधन पर जानकारी देने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने रविवार को कालेधन से संबंधित जानकारी देने से मना कर दिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी (CIC) ने पिछले महीने राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI) के तहत पूछे गए सवाल में PMO से कालेधन से संबंधित आंकड़े मांगे थे। जिसके जवाब में PMO ने RTI के एक अधिनियम का हवाला देते हुए जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। PMO ने कहा कि जानकारी साझा करने से मामले से संबंधित आरोपियों की जांच बाधित होगी।

CIC ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के अनुरोध पर 16 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने PMO से 15 दिनों के भीतर कालेधन से जुड़ी जानकारी देने को कहा था। RTI के तहत मांगे गए जानकारी के जवाब में PMO ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए पहले ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जा चुकी है और जांच चल रही है। इस वक्त अगर सरकार जांच या इससे संबंधित कोई भी जानकारी साझा करती है, तो जांच और आरोपियों के खिलाफ सबूत बाधित हो सकती है।

PMO ने कहा कि जांच को ध्यान में रखते हुए इस मामले को RTI के सेक्शन 8(1)(H) के तहत खुलासे से छूट मिलती है। इसे RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। बता दें कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने RTI के जरिए सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि 2014 से लेकर अभी तक कितना काला धन भारत लाया गया है। जिसके जवाब में PMO ने कहा पिछले साल कहा था कि यह सवाल ट्रांसपेरेंसी लॉ के सेक्शन 2(F) के दायरे में नहीं है। इसके बाद संजीव ने CIC का दरवाजा खटखटाया था।

देश और विदेश में भारत का कितना काला धन जमा है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अमेरिकी सर्वे एजेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2014 तक यूपीए शासन के दस सालों में 165 अरब डॉलर काला धन देश से बाहर गया। वहीं 770 अरब डॉलर काला धन देश में वापस आया। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा RTI के तहत खुलासा किया गया था कि नोटबंदी के बाद वित्तवर्ष 2017-18 में 997.17 करोड़ रुपए जब्त किया गया है।