डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरदार सरोवर बांध से मिले जख्म अभी भरे भी नहीं हैं कि एक और बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बांध नर्मदा और गंजाल नदी पर संयुक्त सिंचाई परियोजना के तहत बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से तीन जिलों के 23 गांवों के प्रभावित होने का अनुमान है। डूब से आशंकित लोग इस बांध का विरोध कर रहे हैं। इस बांध के निर्माण के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई हैं। इस परियोजना से तीन जिलों- हरदा, होशंगाबाद और बैतूल के लगभग 2371 हेक्टेयर में फैले जंगलों का डूब में आना तय है।

जिंदगी बचाओ अभियान की शमारुख धारा ने आईएएनएस को बताया कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) को वर्ष 2012 में टीओआर मिला था, जिसकी वैधता दो साल की थी, मगर इसे बढ़ाकर चार साल किया गया। तीन साल बाद नवंबर, 2015 में इस परियोजना से प्रभावित होने वाले तीनों जिलों में जन-सुनवाई की गई थी। उस समय भी इसका जमकर विरोध हुआ था। फिर भी इस परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रभाव का आकलन कर रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई।

मोरंड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना का विरोध करने वालों का दावा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च, 2017 में कहा था कि इस परियोजना को पर्यावणीय मंजूरी तभी मिलेगी, जब एनवीडीए को वन विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, वन विभाग की स्वीकृति मिले बिना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन देना गैरकानूनी है। शमारुख ने सूचना के अधिकार के तहत हासिल की हुई जानकारी का हवाला देते हुए कहा, इस परियोजना के लिए न तो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला और न ही पर्यावरणीय मंजूरी, उसके बावजूद निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता अमूल्य निधि का कहना है कि इस परियोजना से तीनों जिलों के 23 गांवों के जंगल और आबादी वाले आठ गांव प्रभावित होने वाले हैं। इस तरह बांध निर्माण का बड़ी आबादी पर बुरा असर पड़ेगा। इन गांवों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। आशंका है कि उनके साथ उनकी आजीविका भी पानी में डूब जाएगी।

उपलब्ध ब्यौरे से पता चलता है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 में इस परियोजना की लागत 1434 करोड़ रुपये बताई गई, जिसे शिवराज सरकार ने वर्ष 2017 में बढ़ाकर 2800 करोड़ रुपये कर दिया और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी। अब इस परियोजना की जो निविदा जारी की गई है, वह 1800 करोड़ रुपये की है। यह अनुमानित लागत सिर्फ निर्माण कार्य की है, पुनर्वास पर अलग से खर्च होगा।

गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने से सरकारी रिकार्ड के अनुसार, 178 गांव बैक वाटर में डूब रहे हैं, वहां के हजारों परिवारों का जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष जारी है। इन प्रभावितों का अभी पुनर्वास भी हुआ नहीं है, आर्थिक समस्या का हवाला दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एनवीडीए ने एक और बांध बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली है।

बांध प्रभावितों की लड़ाई लड़ने वाले समूहों का कहना है कि एक तरफ सरकार पानी का अधिकार लागू करने की बात कर रही है, इसके लिए बनाई गई समितियों के सदस्य बने बांधों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नया बांध बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। वर्तमान सरकार को इन स्थितियों की समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि जहां मंडोर-गंजाल बांध बनाया जा रहा है, वहां पानी की समस्या नहीं है और न ही सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। सवाल उठ रहा है कि तब यह बांध क्यों? एनवीडीए का कोई भी अधिकारी इस नई परियोजना पर बोलने को तैयार नहीं है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।