इस विषय पर राज्य के पूर्व महाधिवक्ता व संविधान के जानकार श्रीहरि अणे ने कहा ‘संविधान में सरकार के गठन को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कानून में सिर्फ सरकार के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जिसके तहत सबसे ज्यादा सीटे जीतने वाली पार्टी को राज्यपाल की ओर से सरकार गठन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। फिर उस पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए अवसर दिया जाता है। लेकिन इस अवधि में पुरानी सरकार का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इस दौरान भी वह सीमित अधिकारों के तहत काम करती रहती है। अणे ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य में तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है जब तक कि वहां पर सरकार गठन को लेकर व्यावहारिक संभावना खत्म नहीं हो जाती और राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल नहीं हो जाता।  

पूर्व एडिशनल सालिसिटर जनरल व जाने-माने अधिवक्ता राजेंद्र रघुवंशी का कहना है कि राज्यपाल का दायित्व है कि राज्य में नई सरकार का गठन करे। सरकार गठन को लेकर कानून में अवधि का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में सिर्फ शीघ्र अति शीघ्र सरकार के गठन की बात कही गई है। अवसर मिलने के बाद जब राज्य के सभी राजनीतिक दल सरकार गठन में असफल साबित होते है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को लिखित रुप से सरकार गठन को लेकर अपनी ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। लेकिन इस दौरान पुरानी सरकार केयर टेकर (कार्यवाहक) के रुप में काम कर सकती है। सिर्फ उसे कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता।

नई विधानसभा का गठन जरुरी: प्रकाश आंबेडकर
प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर खींचतान के बीच वंचित बहुजन आघाडी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राजभवन में आंबेडकर ने कहा कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जेवी पवार ने प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण में देरी को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 8 नवंबर 2014 को शिवाजी पार्क मैदान में दो प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण हुआ था। जिस दिन प्रोटेम स्पीकर का शपथ होता है, वह दिन नई विधानसभा के गठन का पहला दिन माना जाता है। इस लिहाज से 7 नवंबर की रात तक सरकार बन जानी चाहिए या फिर नव निर्वाचित 4 से 5 विधायकों को शपथ दिलाई जाए। इससे माना जाएगा कि नए विधानसभा का गठन हो गया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 

संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का सदन निरंतर है। सदन की निरंतरता बरकार रखने के लिए मौजूदा विधानसभा के अंतिम दिन नई विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायकों का पहला दिन माना जाता है। इसलिए मौजूदा विधानसभा के अंतिम दिन ही नए विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई गई तो माना जाएगा कि सदन निरंतर है। यदि निरंतरता बरकार नहीं रही तो पुरानी विधानसभा के कामकाज को नई विधानसभा आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए सैंवाधानिक पेंच पैदा हो सकता है। इससे राज्यपाल को अवगत कराया गया है। 

क्या है राष्ट्रपति शासन
संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन को ‘लोकतंत्र का गला घोटने’ के रुप में परिभाषित किया जाता है। नियमानुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र जब पूरी तरह विफल हो जाने पर राज्यपाल देश के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिस भेज सकता है। जिस पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेकर उचित निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को देश की संसद के दोनों सदनो से मंजूर करना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा तील साल की होती है लेकिन हर 6 माह में राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर कराना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है।