इस विषय पर राज्य के पूर्व महाधिवक्ता व संविधान के जानकार श्रीहरि अणे ने कहा ‘संविधान में सरकार के गठन को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कानून में सिर्फ सरकार के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जिसके तहत सबसे ज्यादा सीटे जीतने वाली पार्टी को राज्यपाल की ओर से सरकार गठन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। फिर उस पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए अवसर दिया जाता है। लेकिन इस अवधि में पुरानी सरकार का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इस दौरान भी वह सीमित अधिकारों के तहत काम करती रहती है। अणे ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य में तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है जब तक कि वहां पर सरकार गठन को लेकर व्यावहारिक संभावना खत्म नहीं हो जाती और राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल नहीं हो जाता।
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दैनिक भास्कर हिंदी: तत्काल लागू नहीं होता राष्ट्रपति शासन, कार्यवाहक सीएम बने रह सकते हैं फडणवीस
हाईलाइट
- महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की संभावना जोर पकड़ने लगी है
- मौजूदा सरकार का कार्यकाल 9 नंवबर को खत्म हो रहा है
- स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अभी भी सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में चुनाव के बाद सरकार गठन में जारी पेंच के मद्देनजर अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की संभावना जोर पकड़ने लगी है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 9 नंवबर को खत्म हो रहा है। विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अभी भी सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि 9 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में किसकी सरकार होगी? जवाब में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अभय थिप्से कहते हैं कि ‘किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू नहीं होता है। राज्यपाल के पास नई सरकार के गठन तक पुरानी सरकार को केयर टेकर यानी कार्यवाहक के रुप में तर्कसंगत समय तक कार्य करने की अनुमति देने का अधिकार होता है। लेकिन यह समय असीमित नहीं होता है। इस अवधि में सरकार बड़े वित्तीय व नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है।


पूर्व एडिशनल सालिसिटर जनरल व जाने-माने अधिवक्ता राजेंद्र रघुवंशी का कहना है कि राज्यपाल का दायित्व है कि राज्य में नई सरकार का गठन करे। सरकार गठन को लेकर कानून में अवधि का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में सिर्फ शीघ्र अति शीघ्र सरकार के गठन की बात कही गई है। अवसर मिलने के बाद जब राज्य के सभी राजनीतिक दल सरकार गठन में असफल साबित होते है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को लिखित रुप से सरकार गठन को लेकर अपनी ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। लेकिन इस दौरान पुरानी सरकार केयर टेकर (कार्यवाहक) के रुप में काम कर सकती है। सिर्फ उसे कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता।

नई विधानसभा का गठन जरुरी: प्रकाश आंबेडकर
प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर खींचतान के बीच वंचित बहुजन आघाडी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राजभवन में आंबेडकर ने कहा कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जेवी पवार ने प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण में देरी को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 8 नवंबर 2014 को शिवाजी पार्क मैदान में दो प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण हुआ था। जिस दिन प्रोटेम स्पीकर का शपथ होता है, वह दिन नई विधानसभा के गठन का पहला दिन माना जाता है। इस लिहाज से 7 नवंबर की रात तक सरकार बन जानी चाहिए या फिर नव निर्वाचित 4 से 5 विधायकों को शपथ दिलाई जाए। इससे माना जाएगा कि नए विधानसभा का गठन हो गया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू होगा।
संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का सदन निरंतर है। सदन की निरंतरता बरकार रखने के लिए मौजूदा विधानसभा के अंतिम दिन नई विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायकों का पहला दिन माना जाता है। इसलिए मौजूदा विधानसभा के अंतिम दिन ही नए विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई गई तो माना जाएगा कि सदन निरंतर है। यदि निरंतरता बरकार नहीं रही तो पुरानी विधानसभा के कामकाज को नई विधानसभा आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए सैंवाधानिक पेंच पैदा हो सकता है। इससे राज्यपाल को अवगत कराया गया है।

क्या है राष्ट्रपति शासन
संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन को ‘लोकतंत्र का गला घोटने’ के रुप में परिभाषित किया जाता है। नियमानुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र जब पूरी तरह विफल हो जाने पर राज्यपाल देश के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिस भेज सकता है। जिस पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेकर उचित निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को देश की संसद के दोनों सदनो से मंजूर करना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा तील साल की होती है लेकिन हर 6 माह में राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर कराना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है।
शेयर बाजार वीकली रिपोर्ट: इस सप्ताह सेंसेक्स 1532 अंक चढ़ा, निफ्टी में 3.49% की बढ़त रही
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लगातार गिरावट के बाद अंततः भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह के अंतिम दिन तीव्र तेजी की वापसी दिखायी एवं 16000 निफ्टी के ऊपर बंद रहने में सफल रहा। भारतीय तथा वैश्विक कारकों से सूचकांक में पूरे सप्ताह उठापठक रही। पूरे विश्व में मुद्रास्फिति में वृद्धि हो रही है एवं कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली हुई थी, ओवेरसोल्ड थे, इसलिए एक उछाल की अपेक्षा थी, वो आया भी।
सेंसेक्स भी इस सप्ताह में 1532 अंक अर्थात 2.90 % चढ़ा। बैंक निफ्टी भी मंदड़ियों के प्रभुत्व से मुक्त हो इस सप्ताह 3.49% चढ़ा। क्षेत्र विशेष में निफ्टी मेटल में सर्वाधिक 7.4% तथा उसके पश्चात रियलिटी ,ऑटो में क्रमशः 4 % की वृद्धि हुई। मंदी की बात करें तो निफ्टी आईटी 2.82% टूटा। मिड कैप एवं स्माल कैप लगभग 2%तेज हुए।
इस सप्ताह निफ्टी के शेयरों में आयशर मोटर 11.31 % तेज हुआ जबकि टेक महिंद्रा 5.98% गिरा। इंडिया विक्स 23.10 पर बंद हुआ जो उतारचढ़ाव के मार्केट के बने रहने का संकेत दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा में, कॉल पर सर्वाधिक ओपन इंटरेस्ट 17000 निफ्टी तथा उसके पश्चात 16800 पर है। पुट में सर्वाधिक ओपन इंटरेस्ट 16000 निफ्टी, उसके बाद 15800 निफ्टी पर है।
तकनीक रूप से, निफ्टी ने ट्विजर बॉटम जैसा प्रारूप बनाया है जो मार्केट के इस माह की फ्यूचर ऑप्शन एक्सपायरी तक लघु अवधि में तेजी की संभावना दर्शाता है। दैनिक चार्ट पर भी लोअर बोलिंगर बैंड से तेजी बनी है।मोमेन्टम संकेतक एमएसीडी तथा स्टॉकिस्टिक सकारात्मक क्रॉसओवर के साथ ट्रेड कर रहे हैं एवं ओवेरसोल्ड क्षेत्र से पुनर्वापसी की है।हालांकि इंडेक्स अभी भी 50 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
उतारचढ़ाव के प्रभाव को सीमित करने के लिए लघु अवधि के निवेशकों को ऑप्शन में ट्रेड करने की सलाह है। साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी का सपोर्ट 15700 है एवं तात्कालिक अवरोध 16500, फिर 16700 पर है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 32500 तथा अवरोध 36000 पर है।
सुमीत बगड़िया
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking)
Source: Choice India
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