डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर में सरकार की पैठ मजबूत बनाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए गुरुवार को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे।सांसदों और विधायकों के अलावा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के इम्फाल से इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।यह परियोजना 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के जल जीवन मिशन का हिस्सा है।

केंद्र ने मणिपुर को 1,42,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों को कवर करने के लिए घरेलू नल कनेक्शन के लिए धन प्रदान किया है। राज्य सरकार ने धन के अतिरिक्त स्रोतों के माध्यम से शेष घरों को कवर करने की योजना बनाई है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से फंड भी शामिल है।

बाहरी फंड से वित्त पोषित इस परियोजना को ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र के 16 जिलों में 2,80,756 घरों को कवर करते हुए 25 कस्बों और 1,731 ग्रामीण बस्तियों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।सरकार ने एक बयान में कहा, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परियोजना का परिव्यय न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋण के साथ लगभग 3,054.58 करोड़ रुपये है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।