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राहुल ने फिर दिया विवादित बयान, कहा... मोदी ने आडवाणी को स्टेज से लात मारकर उतारा

राहुल ने फिर दिया विवादित बयान, कहा... मोदी ने आडवाणी को स्टेज से लात मारकर उतारा

हाईलाइट

  • कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर।
  • श्रीनगर के बाद अल्मोड़ा और हरिद्वार में करेंगे चुनावी सभाएं।

डिजिटल डेस्क, देहरादून। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल, अल्मोड़ा और हरिद्वार में  जनसभा को संबोधित किया। हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, 'नरेन्द्र मोदी हिंदू धर्म की बात करते है। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है। आडवाणी जी नरेन्द्र मोदी के गुरु है। आडवाणी जी की हालत देखी है आपने? आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है।'

इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था। राहुल गांधी ने कहा था, 'हिंदू धर्म में सबसे जरूरी गुरु होता है। मोदी जी के गुरु आडवाणी है। लेकिन मदी जी अपने गुरु के सामने कभी हाथ तक नहीं जोड़ते। स्टेज से उठाके आडवाणी जी को नीचे फेंक दिया। जूता मार के नीचे उतार दिया.. और मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं।' राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसा कहा लिखा है कि हिंदू धर्म में ऐसा कहा लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए.. कही नहीं लिखा है।' 

हरिद्वार की जनसभा में राहुल ने ये भी कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठे सपने दिखाते हैं। आप जो भी सपना देखना चाहते हैं वह उन्हें दिखाते हैं। उन्‍होंने जनता से सवाल किया, 'गंगा के किनारे रहते हैं, क्या गंगा साफ हुई'। राहुल गांधी ने अपनी न्याय योजना की चर्चा की और कहा कि यह हिंदुस्तान के गरीबों के लिए है। सभी की गरीबी दूर होगी। यहां पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को गंगा जल और जनेऊ की माला भेंट की। 

इससे पहले अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान की जनसभा में 24 मिनट के अपने संबोधन में राहुल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी पूंजीपतियों को फायदा दिला रहे हैं। अमित साहब के खाते में 700 करोड़ हैं, लेकिन गरीब के पास खाने तक को कुछ नहीं।

अल्मोड़ा से पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया था। यहां पर एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर उनकी केंद्र में सरकार बनती है तो फिर पैरामिलिट्री के शहीद होने वाले जवानों को भी शहीद का दर्जा मिलेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा, NYAY की अवधारणा 21 वीं सदी में गरीबी उन्मूलन के इरादे से आई है। यह गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का 15 लाख रुपये देने का वादा झूठा निकला है, कांग्रेस 12 हजार से कम आमदनी वाले गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देगी। पांच साल में सभी के अकाउंट में सीधे 3 लाख 60 हजार दिए जाएंगे।

रोजगार को लेकर राहुल ने कहा, 'नौकरियां छोटे और मध्यम व्यवसायों से उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन वे गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से पूरी तरह से नष्ट हो गए। हम इसे सरल करेंगे और सिंगल मिनिमम टैक्स लागू करेंगे।' उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया है कि अगर हिंदुस्तान का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है तो 3 साल तक कोई परमिशन की जरुरत नहीं होगी। हम चाहते हैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन को चालू किया जाए। इससे दो फायदे होंगे - गरीबों की जेब में पैसा आयेगा और दूसरा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।

5 सीटों पर 11 अप्रैल को होगा मतदान
उत्‍तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर और  हरिद्वार पांचों लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होगा। गौरतलब है कि, 2014 में उत्‍तराखंड में 7 मई को चुनाव हुआ था। राज्‍य की सभी पांच सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। राज्‍य में कुल 76.28 लाख मतदाता हैं। उत्‍तराखंड में इस समय बीजेपी की सरकार है। राज्‍य की टिहरी गढ़वाल सीट से माला लक्ष्‍मी शाह, गढ़वाल से भुवन चंद्र खंडूरी, अल्‍मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल-उधम‍ सिंह नगर से भगत सिंह कोश्‍यारी, हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक ने जीत दर्ज की थी। 
 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।