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विधानसभा चुनाव से पहले 'ध्यान शिविर' में राहुल, कंबोडिया में बिताएंगे समय !

हाईलाइट
- कंबोडिया में 5 दिन के ध्यान शिविर में राहुल गांधी
- BJP ने राहुल के बैंकॉक जाने का किया था दावा
- भारत लौटकर राहुल लेंगे चुनाव अभियान में हिस्सा
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायनाड सांसद राहुल गांधी बैंकॉक नहीं बल्कि कंबोडिया गए हुए है। जहां राहुल 5 दिन तक लगने वाले ध्यान शिविर में समय बिताएंगे। वहां से लौटने के बाद राहुल गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में जुट जाएंगे। इससे पहले सोशल मीडिया में राहुल गांधी के बैंकॉक चले जाने की खबर जोरशोर से वायरल हो रही थी।
अहमद पटेल साहब कल @BhupinderSHooda साहब से पूछ रहे थे पार्टी गई कहा ? आज पता चला पार्टी बैंकॉक गई है ।@narendramodi@mlkhattar@TajinderBaggapic.twitter.com/iHiYmh84PV
— Jawahar Yadav (@jawaharyadavbjp) October 5, 2019
दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच शनिवार को BJP ने राहुल के बैंकॉक जाने का दावा किया था। हरियाणा के BJP नेता जवाहर यादव ने ट्वीट करते हुए बताया था कि विधानसभा चुनाव के ठीक 10 दिन पहले राहुल गांधी बैंकॉक चले गए। इसके बाद से ही ट्वीटर में बैंकॉक तेजी से ट्रेंड करने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कांग्रेस ने राहुल के बैंकॉक जाने की खबर को महज एक अफवाह बताते हुए उनके कंबोडिया में आयोजित 5 दिनों के शिविर में ध्यान लगाने की जानकारी दी है।
गौरतलब है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके लिए कंबोडिया से लौटने के बाद राहुल महाराष्ट्र और हरियाणा में 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के तक चुनावी रैलियों और रोड शोज़ में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक भी प्रचार अभियान में अपनी भागीदारी देंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।