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रायसीना डायलॉग 2020: आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की तरह लेना होगा एक्शन- CDS बिपिन रावत


हाईलाइट

  • रायसीना डायलॉग 2020 में पहुंचे जनरल बिपिन रावत
  • सीडीएस बिपिन रावत ने किया अमेरिका का जिक्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवाद को पनाह देने वाले देश हैं। तब तक हम इस खतरे का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका की तरह ही आतंकवाद खिलाफ एक्शन लेना होगा। रावत ने कहा कि जब तक आंतकियों को फंडिंग होगी इसे खत्म नहीं किया जा सकता। सीडीएस बिपिन रावत दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2020 में बोल रहे थे। 

उन्होंने कहा कि हमें आतंकवाद ठीक वैसे खत्म करना होगा जैसे अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद किया। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। हमें भी जो आतंकवाद को प्रयोजित कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। रावत ने कहा कि आतंकवाद प्रयोजित करने वाले देशं को अलग-थलग करना चाहिए। 

बिपिन रावत ने आगे कहा कि आतंकवादियों की फंडिंग रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देश को ब्लैकलिस्ट कर अच्छा काम कर रहा है। 
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।