डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल को 1 अक्टूबर तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अब बिजनेसमैन रतुल पुरी एक अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को पांच दिन की ईडी रिमांज बढ़ा दी थी। 
 

Delhi's Rouse Avenue Court has sent businessman Ratul Puri to Tihar jail in AgustaWestland money laundering case till 1st October. (File pic) pic.twitter.com/bEtFiAXGlv

— ANI (@ANI) September 19, 2019

ईडी ने की पूछताछ

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रतुल से ईडी ने पूछताछ की थी। इससे पहले पुरी बैंक फ्रॉड से जुड़े एक अन्य मामले में हिरासत में थे। 

राजीव सक्सेना ने बताया था रतुल का नाम

3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड केस में दुबई के व्यापारी राजीव सक्सेना ने रतुल पुरी का नाम बताया था। इसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया। बता दें वर्ष 2010 फरवरी में तत्कालीन यूपीए केंद्र सरकार ने ब्रिटिश-इटेलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। जिसके तहत 12 हेलिकॉप्टर भारत खरीदने वाला था। 

जांच अधिकारी को हटाया

ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच सही से नहीं करने के आरोप में जांच अधिकारी को हटा दिया है। दरअसल रतुल ईडी कार्यलाय से 26 जुलाई को भाग निकलते थे। इसमें जांच अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। अधिकारी को हटा दिया गया है और उनसे लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।