डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के चुनावी में रण आज (गुरुवार) को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। आदित्य ने बीएमसी ऑफिस पहुंचकर भरे नामांकन (चुनावी हलफनामा) में अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी। वे यहां मुंबई की सड़कों पर रोड शो करते हुए पहुंचे।

चुनावी हलफनामे के मुताबिक आदित्य ठाकरे पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं आदित्य ठाकरे के पास कुल 11 करोड़ 38 लाख 5258 रुपये की संपत्ति है और उन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक आदित्य ठाकरे के पास 10 करोड़ 36 लाख 15,218 करोड़ की एफडी है। इसके अलावा 20 लाख 39 हजार रुपए के बॉन्ड शेयर हैं। उनके पास 6 लाख 50 हजार रुपए की एक बीएमडब्ल्यू कार भी है। 64 लाख 64075 रुपए के गहने हैं वहीं 10 लाख 22 हजार रुपए की दूसरी संपत्ति है। उन्होंने आय का स्रोत बिजनेस बताया है।

बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। बीजेपी और शिवसेना के बीच जो सीट शेयरिंग हुई है, उसके तहत शिवसेना के खाते में 124 सीटें गई हैं। इसमें से शिवसेना ने 70 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने 125 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। इसके अलावा रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के खाते में 6 सीटें दी है। यानी सीटों के इन समझौतों को जोड़े तो 255 सीटों पर सबकुछ फाइनल है। 33 सीटों की तस्वीर अभी साफ नहीं है।

आज पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना-भाजपा-आरपीआय चा अधिकृत उमेदवार म्हणून वरळी विधानसभा मतदारसंघासाठी माझा उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
हीच ती वेळ, नवा महाराष्ट्र घडवण्याची! pic.twitter.com/lgQFhY5gLb

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 3, 2019

पिछले चुनाव में 63 सीटें जीती थी शिवसेना ने 
पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 122 सीटे जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 42 तो एनसीपी के खाते में 41 सीटे गई थीं। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे के खिलाफ उनके चाचा राज ठाकरे ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला ले लिया है। मनसे के नेताओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा।

ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम
शिवसेना के वरिष्‍ठ नेता अरविंद सावंत ने कहा कि वह खुश हैं कि वह जिस परिवार से 35 साल तक जुड़े रहे और आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसका सदस्‍य चुनाव लड़ने जा रहा है। सावंत ने कहा कि 100 फीसद आदित्‍य ठाकरे ही महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री बनेंगे। वहीं नामांकन से पहले आदित्य ने कहा कि जनता का प्यार देखर बेहद खुशी हो रही है। जनता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जनता जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोनकर आशीर्वाद दिया। 

पहली बार चुनावी रण में ठाकरे परिवार का कोई सदस्य
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रण में 53 साल के इतिहास में पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे शक्तिशाली नेता बालासाहेब ठाकरे ने 19 जून 1966 में शिवसेना का गठन किया, बावजूद इसके आजीवन आक्रामक तेवर के साथ सियासत करने वाले बालासाहेब ने कभी चुनाव में हाथ नहीं आजमाया। इस बार महाराष्ट्र के सियासी घमासान में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से मैदान में उतरेंगे। 

2009 से राजनीति में सक्रिय ठाकरे
आदित्य ठाकरे साल 2009 में राजनीति में पर्दे के पीछे से ही सक्रिय हो गए थे और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। आज भी वह खुद पर्दे के पीछे रह कर नये युवा नेताओं का एक कैडर बना रहे हैं। अब आदित्य खुद वर्ली सीट से मैदान में है। माना जाता है कि वर्ली की सीट शिवसेना के लिए एक महफूज सीट है। राकांपा नेता सचिन अहीर को शिवसेना में शामिल करना इसी योजना का हिस्सा था। सचिन वर्ली (मुंबई) से विधायक रहे थे। उन्होंने बताया कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने पिछले हफ्ते राकांपा प्रमुख शरद पवार से मिल कर अनुरोध किया था कि वह वर्ली में आदित्य के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारें।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।