सेंट स्टीफंस को डीयू की नीति मानने के निर्देश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को गैर-विद्यार्थियों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) 2022 के स्कोर को 100 प्रतिशत वेटेज देते हुए एक नया प्रॉस्पेक्टस जारी करने को कहा गया था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए कॉलेज द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि दाखिले की वैधता सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा अपील के अंतिम परिणाम के अधीन होगी और मामले की अगली सुनवाई अगले साल मार्च के मध्य में निर्धारित की गई है। अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, हमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और समूचे देश पर भी इसका असर होगा।

उन्होंने कहा कि सेंट स्टीफन कॉलेज को छोड़कर किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज ने सीयूईटी के माध्यम से दाखिले ोर सवाल नहीं उठाया है, और कहा कि सीयूईटी को पहली बार मूल्यांकन के एक सामान्य मानक के लिए पेश किया गया था और इसलिए कॉलेज द्वारा अलग से साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। कानून के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि साक्षात्कार में कॉलेज के कई छिपे हुए पैरामीटर थे। किसी सीयूईटी टॉपर को उसकी पसंद का कोर्स नहीं मिलेगा। उन्होंने अदालत से आग्रह किया, योग्यता को प्रबल होने दें।

कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी, हम सीयूईटी छात्रों को ले रहे हैं .. हम योग्यता को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय दिसंबर 1991 के मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह योग्यता का मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार छात्र के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था न कि उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए। साक्षात्कार उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाने के लिए दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा है।

पीठ ने पूछा, अगर अब दाखिला प्रक्रिया में एकरूपता है तो साक्षात्कार की प्रासंगिकता क्या है? न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा कि यदि कोई छात्र 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉलेज केवल 85 प्रतिशत पर विचार करेगा। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए, सेंट स्टीफंस कॉलेज सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं कर सकता और इसे केवल सीयूईटी स्कोर के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला देना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए सीईयूटी 2022 स्कोर को 100 प्रतिशत वेटेज देने के लिए एक नया प्रॉस्पेक्टस जारी करने के लिए कहा, जिसमें दखिले के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होने की पुष्टि की गई थी। सेंट स्टीफंस कॉलेज ने अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दाखिले की अनुमति देने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने आदेश में कॉलेज को अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने और संशोधित दाखिला प्रक्रिया की घोषणा करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। कहा गया था कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इसके मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया था कि डीयू संप्रदाय, उप-लिंग या उप-गतिविधियों की परवाह किए बिना ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के दाखिले के लिए मेरिट सूची पर जोर नहीं दे सकता।

सेंट स्टीफंस द्वारा 2022-23 में दाखिले के लिए जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है कि सामान्य/अनारक्षित सीटों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को 85:15 के अनुपात के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। जहां सीयूईटी को 85 फीसदी वेटेज दिया जाएगा, वहीं इंटरव्यू को 15 फीसदी वेटेज दिया जाएगा। हालांकि, यह निर्णय नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले के लिए जारी दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के खिलाफ गया, जिसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच विवाद हुआ था।

आईएएनएस

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