डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेढ़ घंटे तक चली नौटंकी के बाद आखिरकार पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया, सीबीआई हेडक्वार्टर लाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।यहां उनसे पूछताछ की जा रही है, चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

#WATCH Police remove the two men who jumped onto the car in which Congress leader P Chidambaram was being taken to the CBI headquarters today. #Delhipic.twitter.com/8buFkAY26U

— ANI (@ANI) August 21, 2019

चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें दिल्ली के जोरबाग स्थित घर से हिरासत में लिया गया है। सीबीआई और ईडी की टीमें वहां पहुंची थीं, हालांकि उन्हें चिदंबरम को ले जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दसअसल, जिस कमरे में चिदंबरम थे, उसका दरवाजा नहीं खोला जा रहा था। इससे पहले चिदंबरम के घर का दरवाजा नहीं खोला गया था, जिसके बाद सीबीआई की टीम को दीवार फांदकर अंदर घुसना पड़ा।

इससे पहले पिछले 27 घंटे से गायब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बुधवार शाम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, इसके बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की थी। चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और वो सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। चिंबरम प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद दिल्ली के जोरबाग स्थित अपने घर चले गए थे।

Live updates

9.52 PM : चिदंबरम को लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची सीबीआई की टीम।

P Chidambaram brought to the Central Bureau of Investigation (CBI) headquarters in Delhi. pic.twitter.com/LLXafy9iOv

— ANI (@ANI) August 21, 2019

9.45 PM : सीबीआई टीम ने चिदंबरम को हिरासत में लिया।

9.15 PM : चिदंबरम के घर के अंदर दाखिल हुई सीबीआई की गाड़ी

9.10 PM : चिदंबरम के घर पहुंची सीबीआई की टीम, दरवाजा न खुलने पर दीवार फांदकर अंदर घुसे अफसर।

9.05 PM : सीबीआई के बाद चिदंबरम के घर पहुंची ईडी की टीम।

9.00 PM : चिदंबरम के घर पहुंची सीबीआई की टीम।

#WATCH Delhi: A Central Bureau of Investigation (CBI) official jumps the gate of P Chidambaram's residence to get inside. CBI has issued a Look-Out Notice against him. pic.twitter.com/WonEnoAgR4

— ANI (@ANI) August 21, 2019

आईएनएक्स मीडिया केस में घूस लेने के आरोप में फंसे पी. चिंदबरम को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, फिलहाल वह दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं, जहां कुछ ही देर बाद प्रेस कांफ्रेंस होने वाली है। चिदंबरम की तरफ से काफी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाइकोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

Delhi: #PChidamabaram arrives at his residence from the AICC headquarters. Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement Directorate (ED) have issued a Look-Out Notice against him. pic.twitter.com/fT7pyLcfYv

— ANI (@ANI) August 21, 2019

बुधवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद चिदंबरम के 11 वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चिदंबरम के वकील को यह जानकारी दी है। 

दरअसल, चिदंबरम के वकील चादते थे कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ही इस मसले पर सुनवाई करे, जिससे चिदंबरम को गिरफ्तारी से स्टे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जस्टिस रमना की पीठ ने कहा कि ये मामला लिस्टिंग में नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चिदंबरम के समर्थन में बयान दिया था। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेता का चरित्र हनन किया जा रहा है। वहीं प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चिदंबरम केंद्र की असफलताओं को उजागर करने की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन हम सब उनके साथ हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।