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J&K: महबूबा से कल मिलेगा 10 सदस्यीय पीडीपी प्रतिनिधिमंडल, राज्यपाल ने दी मंजूरी

J&K: महबूबा से कल मिलेगा 10 सदस्यीय पीडीपी प्रतिनिधिमंडल, राज्यपाल ने दी मंजूरी

हाईलाइट

  • पीडीपी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेगा
  • इससे पहले NC के प्रतिनिधिमंडल ने फारूक और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी
  • प्रतिनिधिमंडल मुफ्ती के साथ वर्तमान स्थिति और जम्मू-कश्मीर से संबंधित हर मुद्दे पर चर्चा करेगा

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को श्रीनगर में पार्टी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेगा। इससे पहले रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नजरबंद किए गए नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी।   

पीडीपी नेता फिरदौस टाक ने कहा, 'हमने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि वे हमें अपने पार्टी प्रमुख से मिलने की अनुमति दें। राज्यपाल ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। हम महबूबा मुफ्ती के साथ वर्तमान स्थिति और जम्मू-कश्मीर से संबंधित हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बता दें कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को हटाए जाने के दौरान 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती समेत अन्य नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू के बीच उनकी मां से मिलने के लिए चेन्नई से श्रीनगर की यात्रा करने की अनुमति दी थी। अपनी दलील में, इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है क्योंकि धारा 370 को हटाए जाने के बाद से अब तक वह उनसे नहीं मिली है।

इन नेताओं को नजरबंद किए जाने के बाद से कई राजनीतिक दल राज्यपाल सत्यपाल मलिक को घेर रहे थे। इसके बाद राजभवन की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के फैसले स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से लिए जाते हैं और राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं है। शनिवार को, राज्यपाल ने फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दी था।

दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देविंदर सिंह राणा ने कहा था 'हम खुश हैं कि हमारे दोनों नेता अच्छी तरह से हैं। निश्चित रूप से वे राज्य के घटनाक्रम से पीड़ित हैं।' ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनावों में पार्टी की भागीदारी के बारे में एक सवाल पर, उन्होंने कहा था, 'घाटी में पूरी तरह से लॉकडाउन हैं। यदि राजनीतिक गतिविधियां शुरू करनी है तो मुख्यधारा के नेताओं को रिहा करना होगा।'

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।