डिजिटल डेस्क, नागपुर। नई हज नीति बनाने के लिए गठित समीक्षा समिति ने अल्पसंख्यक विभाग को देश के 21 हज इंबार्केशन सेंटर में 12 सेंटर बंद करने की सिफारिश की है। यदि सरकार समिति की रिपोर्ट को मान लेती है, तो नागपुर इंबार्केशन बंद हो सकता है। जिन इंबार्केशन सेंटर को शुरू रखने की सिफारिश की गई है, उसमें महाराष्ट्र से केवल मुंबई का नाम है। इसे लेकर मुंबई में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति ने रिपोर्ट पेश की है। जिसके तहत 70 से अधिक उम्र वालों को हज यात्रा की इजाजत नहीं देने को कहा गया है। हज पर जाने के लिए इच्छुक 45 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिला 4 से अधिक के समूह में जाने पर सगे संबंधी साथ रहने की शर्त में छूट देने, खिदमतगार को काफिले के साथ भेजने पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। समीक्षा समिति की सिफारिशों पर हज यात्रियों की सेवा देने वाली सेवाभावी संस्थाओं ने कड़ा विरोध किया है। नागपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे सेंट्रल तंजीम कमेटी के सचिव हाजी मोहम्मद कलाम ने बैठक में हिस्सा लिया। 

2 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा

इससे पहले हज यात्रा के लिए लगातार 4 बार आवेदन करने के बाद नंबर नहीं लगने पर 5वीं बार आवेदन करने वाले और उम्र के 70 वर्ष पार करने वाले हजयात्रियों के लिए कोटा आरक्षित रखा जाता था। नई नीति में इसे भी समाप्त कर दिया गया है। सभी आवेदनों को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। इसमें जिसका नंबर लगेगा, उन्हीं को हजयात्रा का अवसर दिया जाएगा। समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर 2 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद सरकार की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा।  

अल्पसंख्यक मंत्री नकवी, गडकरी से मिलेंगे

पूर्व मंत्री, हाजी अनीस अहमद के मुताबिक नागपुर हज इंबार्केशन सेंटर देश का सेंटर प्वाइंट है। इसे कांग्रेस कार्यकाल में शुरू किया गया था। मौजूदा सरकार इसे बंद करने जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी से मिलकर सरकार से नागपुर इंबार्केशन सेंटर शुरू करने का आग्रह किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी छेड़ा जाएगा।