डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टूलकिट मामले में वांछित शांतनु मुलुक 20 से 27 जनवरी के बीच दिल्ली के टिकरी सीमा पर किसानों के विरोध स्थल पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि से पूछताछ के दौरान इस जानकारी का पता चला।

बता दें कि रवि को शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शांतनु मुलुक के अलावा कई अन्य कार्यकर्ता 26 जनवरी को दिल्ली में मौजूद थे, जब किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला हिंसा भड़क उठी थी।

जूम मीटिंग में टूलकिट दस्तावेज का मसौदा तैयार किया
दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सॉफ्टवेयर फर्म जूम को यह पता लगाने के लिए लिखा है कि 11 जनवरी को खालिस्तान पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित वर्चुअल जूम मीटिंग में कौन-कौन से कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसमें ग्लोबल डे ऑफ एक्शन के तौर-तरीकों पर काम किया गया था और उस जूम मीटिंग में तय की गई कार्रवाई के आधार पर निकिता जैकब, शांतनु, दिशा और अन्य ने मिलकर टूलकिट दस्तावेज का मसौदा तैयार किया। दिल्ली पुलिस इस बात की भी पुष्टि कर रही है कि क्या बैठक में वैश्विक जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी भाग लिया था।

बैठक में भारत और विदेश के लगभग 60 से 70 लोगों ने भाग लिया
सूत्रों के अनुसार बैठक में भारत और विदेश के लगभग 60 से 70 लोगों ने भाग लिया। पुलिस ने कहा कि कनाडा स्थित प्रो-खालिस्तान संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक धालीवाल ने गणतंत्र दिवस से पहले ट्विटर पर कनाडाई नागरिक पुनीत के जरिए निकिता से संपर्क किया था, ताकि ट्विटर पर एक पक्ष में लगातार ट्वीट किए जा सकें। सूत्रों के मुताबिक, साजिश में एक अन्य महिला अनीता लाल का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की ओर से जांच के दौरान मामले में और गिरफ्तारी किए जाने की संभावना है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।