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India-China: अरुणाचल के 5 युवकों को आज भारत को सौंपेगा चीन, बॉर्डर के करीब वाछा में हैंडओवर किया जाएगा

हाईलाइट
- पांचों युवक 2 सितम्बर से लापता थे
- LRRP दल के साथ पोर्टर्स का काम कर रहे थे युवक
डिजिटल डेस्क, ईटानगर। 7 दिन पहले अरुणाचल से गायब हुए 5 युवक आज किसी भी समय भारत को सौंपे जा सकते हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक, बॉर्डर के करीब एक मीटिंग प्वाइंट है वाछा, यहीं पर युवकों को हैंडओवर किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि चीन शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पांच युवकों को भारत सरकार को सौंप देगा।
रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, चीन के पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि अरुणाचल के पांचों युवकों को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। युवकों को कल (शनिवार 12 सितम्बर) को कभी भी तय स्थान पर भारत को सौंपा जा सकता है।
पांचों युवक 2 सितम्बर से लापता थे
बता दें कि ये युवक इस महीने की शुरुआत में भूलवश चीनी सीमा में प्रवेश कर गए थे। पांचों युवक 2 सितम्बर से लापता थे। बाद में पता चला कि वे गलती से चीनी सीमा में प्रवेश कर गए हैं। 6 सितंबर को चीनी सैनिकों को हॉटलाइन पर मैसेज भेजकर गायब युवकों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 8 सितंबर को हॉटलाइन पर ही चीन ने इन युवकों के अपनी सीमा में होने की पुष्टि की थी।
LRRP दल के साथ पोर्टर्स का काम कर रहे थे युवक
गायब हुए युवकों के परिजनों ने बताया था कि ये लोग मैकमोहन लाइन की पेट्रोलिंग कर रहे जवानों (लॉन्ग रेंज रिकॉन्सन्स पेट्रोल यानी LRRPs) के लिए जरूरी सामान ढोने का काम कर रहे थे। पोर्टर्स के तौर पर इन्हें निगरानी दल में शामिल किया गया था। इनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच थी। परिजनों ने आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि ये युवक पहाड़ी में पारंपरिक जड़ी-बूटियां ढूंढने के दौरान निगरानी दल से अलग होकर भटक गए हों।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।