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उप्र : लगभग 3.5 लाख वकील आज हड़ताल पर

July 29th, 2019 10:30 IST
 उप्र : लगभग 3.5 लाख वकील आज हड़ताल पर

हाईलाइट

  • उत्तर प्रदेश में सोमवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे
  • प्रदेशभर में लगभग 3.5 वकील अदालत नहीं जाएंगे लेकिन काम करने की बेहतर स्थिति और सुरक्षा की मांग के लिए मीडिया को संबोधित करेंगे

लखनऊ, 29 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में सोमवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेशभर में लगभग 3.5 वकील अदालत नहीं जाएंगे लेकिन काम करने की बेहतर स्थिति और सुरक्षा की मांग के लिए मीडिया को संबोधित करेंगे।

इस दौरान वे पिछले महीने आगरा में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या का मुद्दा उठाएंगे।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रमुख हरि शंकर सिंह के अनुसार, तहसील स्तर से उच्च न्यायालय स्तर तक के वकील इस हड़ताल में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा, हम सभी वकीलों के लिए काम करने के लिए बेहतर हालात और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जिन वकीलों की हत्या हो गई है, उनके परिजनों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा देना चाहिए।

--आईएएनएस

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।