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CAA: आज जुमे की नमाज, UP में अलर्ट जारी, 20 जिलों में इंटरनेट बंद

December 27th, 2019 08:26 IST
CAA: आज जुमे की नमाज, UP में अलर्ट जारी, 20 जिलों में इंटरनेट बंद

हाईलाइट

  • उत्तरप्रदेश में अलर्ट
  • 20 जिलों में इंटरनेट बंद
  • जगह-जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुई हिंसा के बाद उत्तरप्रदेश सरकार सर्तक हो गई है। ऐसे में आज (शुक्रवार) जुमे की नमाज के दिन कोई अनहोनी न हो पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं प्रदेश में बीस जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जिनमें अधिकांश वे जिले शामिल हैं, जहां CAA को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। 

कहां बंद इंटरनेट ?
कोई अफवाह न फैले इसके लिए कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इन में प्रमुख रूप से कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, हापुड़, सहारनपुर, रामपुर, अनरोहा, बहराइच, बरेली, मुजफ्फरनगर, संभल, गाजियाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, आगरा और मुरादाबाद शामिल हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की है।  

कई गिरफ्तार
उत्तप्रदेश में हुई हिंसा को लेकर अबतक कुल 1,112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि पांच हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं। एसआईटी को हिंसक प्रदर्शनों के जांच के निर्देश दिए हैं। हर जिले में एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी प्रमुख होगा। 

100 को मिला नोटिस
लखनऊ जिला प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ पिछले सप्ताह शहर में हुए हिंसक प्रदर्शन के संबंध में 100 लोगों को नोटिस दे दिया है। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा, अब तक 100 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उन्हें सात दिन के अंदर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहा गया है। इन लोगों की पहचान सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर की गई।आरोपियों से यह पूछा गया है कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति को जब्त क्यों ना किया जाए। जो लोग इन नोटिस के जवाब नहीं देंगे उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। जिला अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। यह प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर पूरी होगी और उसके बाद संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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