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धारा 370 हटने के बाद क्या क्या बदला, क्यों जरूरी है मोदी की बैठक?


हाईलाइट

  • जम्मू कश्मीर पर बड़ी बैठक आज
  • धारा 370 हटने के बाद क्या क्या बदला?
  • दो साल में कितने फायदे या नुकसान में घाटी?

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तकरीबन दो साल पहले 5 अगस्त 2019 को. केंद्र ने एक झटके में जम्मू कश्मीर को मिला स्पेश स्टेट्स खत्म कर दिया. इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जम्मू, कश्मीर औऱ लद्दाख में बांट दिया. उसके बाद से ही घाटी में राजनीतिक हालात अस्थिर बने हुए हैं. इस फैसले के काफी दिनों बाद तक जम्मू कश्मीर के आला नेताओं नजरबंद रखा गया. अब दो साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के बड़े नेताओं से बैठक करने वाले हैं. ये बैठक क्यों होने वाली है इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि इश बैठक में घाटी में अब तक चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की कोशिश होगी. साथ ही केंद्र शासित प्रदेश को अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं.

एक नजर में जानिए कश्मीर में क्या-क्या बदला?
3 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बाहरी लोगों को प्रदेश छोड़ कर जाने के निर्देश जारी कर दिए थे. जिसमें पर्यटक या किसी काम के सिलसिले में वहां पहुंचे लोग शामिल थे. जो छात्र बाहर से जम्मू कश्मीर में पढ़ाई के लिए गए थे उन्हें भी घर वापस भेज दिया. इस प्रक्रिया के चलते घाटी का पर्यटन प्रभावित हुआ. जिसका असर स्थानीय कारीगर, टैक्सी ड्राइवर और होटल कारोबिरयों पर पड़ा.

कश्मीरी कला को दोबारा जीवित करने की कोशिश
इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर की कला को दोबारा जीवित करने के प्रयास शुरू कर दिए. खासतौर से कश्मीर के हस्तकरघा और हस्तशिल्प पर खास ध्यान दिया जा हा है. कश्मीरी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैगिंग पर काम चल ही रहा है. साथ ही जम्मू कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन भी प्रमोट किया जा रहा है.

शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास
प्रदेश के युवाओं का एक्सपोजर बढ़ाने के भी प्रयास शुरू हो चुके हैं. यहां हर पंचायत स्तर पर यूथ क्लब स्थानिपत  करने की योजना है. जहां उन्हें रोजगार से जुड़ा जरूरी मार्गदर्शन मिलेगा साथ ही आत्मनिर्भर बनने के तरीके भी बताए जाएंगे. सरकार इस पर 12 करोड़ रूपये खर्च कर क्लब की स्थापना करेगी. उन्हें सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी मिलेगी. इसके अलावा कुछ खास कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता देने पर भी विचार चल रहा है.

3500 मेगावाट की बिजली परियोजना
नई बिजली परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ. इसके लिए हर साल तीन हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है जो बिजली के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्शन पर खर्च होगा. इस पर राउंड द क्लोक काम हो रहा है. इस मेहनता का परिणाम ये मिला की बर्फबारी के बाद भी घाटी को बिजली आपूर्ति होती रही. चार साल में इस बड़ी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

आतंकियों का सफाया
इस दौरान सबसे बड़ी चिंता घाटी की सुरक्षा ही थी. विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने से यहां घुसपैठ कम होने का दावा किया जा रहा है. घाटी में पनाह लिए कई आतंकियों का सफाया हो चुका है. 
 

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राजस्थान में सियासी घमासान फिर तेज, मंत्रिमंडल विस्तार पर गहलोत-पायलट आमने सामने


डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा


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इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

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डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

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ओलंपिक में जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने पहली बार पहने ऐसे कपड़े, जिसने देखा रह गए हैरान

ओलंपिक में जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने पहली बार पहने ऐसे कपड़े, जिसने देखा रह गए हैरान

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

Germany Women's Gymnastics Team Wear Unitards at Olympics | POPSUGAR Fitness

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

Germany's gymnasts wear body-covering unitards, rejecting 'sexualization' of sport - CNN 
 

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

German gymnastics team, tired of 'sexualisation,' wears unitards | Deccan Herald
 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

Germany Women's Gymnastics Team Wear Unitards at Olympics | POPSUGAR Fitness
 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 


ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।