जब भी सरकार गिराने की सियासी उठापटक हुई, सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर ही रहा कायम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे राजनीतिक संकट बढ़ता है, पार्टियां चुनी हुई सरकारों को गिराने के प्रयास को बेअसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करती हैं।

अरुणाचल प्रदेश में 19 फरवरी 2016 को मुख्यमंत्री बने केलिखो पुल जुलाई 2016 तक सत्ता में थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के एक आदेश के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। जुलाई 2016 में, संविधान पीठ ने कहा कि दिसंबर 2015 से जनवरी 2016 तक नबाम तुकी के लिए फ्लोर टेस्ट को आगे बढ़ाने का राज्यपाल का निर्णय असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तुकी ने बहुमत खो दिया है।

13 जुलाई, 2016 को नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश के फैसले में, शीर्ष अदालत ने विचार किया कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने 2016 के फैसले में उल्लेख किया, ऐसी स्थिति में जहां राज्यपाल के पास यह मानने के कारण हों कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, राज्यपाल इसके लिए स्वतंत्र हैं कि वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से सदन में फ्लोर टेस्ट से बहुमत साबित करने की अपेक्षा करें। जहां इस तरह के फ्लोर टेस्ट के आयोजन पर सत्ता में सरकार बहुमत का विश्वास खो देती है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 174 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने और बिना किसी सहायता और सलाह के लिए स्वतंत्र होते हैं।

मई 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत को 10 मई को विधानसभा के पटल पर विश्वास मत लेने का निर्देश देकर एनडीए सरकार को कड़ा झटका दिया और राष्ट्रपति शासन को निलंबित करने का आदेश दिया और राज्य में 10 मई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रपति शासन स्थगित करने का आदेश दिया, जब फ्लोर टेस्ट होना था। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को, (जिन्हें स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था) को विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

मई 2018 में, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत का समर्थन साबित करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए राज्यपाल से मिली 15 दिनों की अवधि को कम कर दिया। अदालत का यह आदेश कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन द्वारा भाजपा के येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के आमंत्रण के खिलाफ दायर एक याचिका पर आया था।

शिवसेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट का निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में, जब फ्लोर टेस्ट में देरी होती है, तो खरीद-फरोख्त की संभावना होती है, यह अदालत पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए अनिवार्य हो जाता है। ऐसे मामले में तत्काल फ्लोर टेस्ट, ऐसा करने के लिए सबसे प्रभावी तंत्र हो सकता है।

शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष मध्य प्रदेश (2020) में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऐसी स्थिति में जहां राज्यपाल के पास यह मानने का कारण है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, संवैधानिक औचित्य के लिए आवश्यक है कि इस मुद्दे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाकर हल किया जाए। राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के आह्वान को संवैधानिक अधिकार की सीमा से परे कार्य करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की मांग की थी। हालांकि, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आह्वान किया था।

29 जून को, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने - शिवसेना, बागी विधायकों, एकनाथ शिंदे और राज्यपाल के वकील को सुनने के बाद, देर शाम अदालत की सुनवाई में तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद कहा, हमें 30 जून, 2022 को, यानी कल सुबह 11 बजे, विश्वास मत के एकमात्र एजेंडे के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं मिला है।

पीठ ने कहा, 30 जून को बुलाई जाने वाली विश्वास मत की कार्यवाही तत्काल रिट याचिका के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। शीर्ष अदालत का आदेश शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर आया है, जिसमें राज्यपाल के फैसले को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को फ्लोर टेस्ट लेने और गुरुवार (30 जून) को सदन में बहुमत साबित करने के निर्देश को अवैध बताया गया।

उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) पर बल दिया है।

आईएएनएस

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