डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अखिलेश ने ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अंजाम देख चुके हैं। अब सपा 2022 का चुनाव अकेले लड़ेगी। अखिलेश ने छोटे दलों के साथ गठबंधन की गुंजाइश से मना नहीं किया है। बसपा से गठबंधन टूटने के बाद मायावती के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर के लड़ा था। इसमें दो नौजवानों को एक साथ लाने की बात पर खूब शोर मचा था। सपा सत्ता से बाहर हो गई। खास बात यह कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर इन दोनों गठबंधन को सपा के लिए नुकसानदेह बताया था।

चुनाव परिणाम आने के बाद सपा ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने दशकों पुरानी अदावत भुलाते हुए बसपा से हाथ मिलाया था, लेकिन इस बार भी अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। पार्टी महज पांच सीट ही जीत सकी, जबकि परिवार के तीन सदस्य चुनाव हार गए।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।