74 के हुए पीएम मोदी: तीसरी बार हासिल की बड़ी जीत, दो कार्यकाल में लिए ऐसे फैसले जो बने नजीर
- मोदी सरकार ने लिए हैं देश के लिए कई फैसले
- 74 साल के हुए देश के प्रधानमंत्री
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए हमेशा जाने जाएंगे। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो लगातार अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले भी अपने दो कार्यकाल में पीएम मोदी ने ऐसे फैसले लिए हैं जो हमेशा के लिए एक नजीर बन चुके हैं। धारा 370 की बात हो या नोटबंदी जैसा सख्त फैसला हो, पीएम मोदी ने हर फैसले को लिया और उसके प्रोपर एग्जीक्यूशन की गारंटी ली। उनके जन्मदिन के मौके पर जानिए ऐसे अहम फैसले जो देश के राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे।
नोटबंदी
पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं। इनके अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर रोक लगाने के लिए लिया था। विपक्ष ने इस फैसले की काफी आलोचना भी की थी।
जीएसटी
मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया था। जीएसी एक तरीके का अप्रत्यक्ष टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। साथ ही इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य देश में 'एक टैक्स सिस्टम' लागू करना था।
तीन तलाक कानून
मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में से एक तीन तलाक का फैसला भी था। इसमें तीन तलाक को अपराध माना गया है। संसद में तीन तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत दिलवाई थी। तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहा जाता है। जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। साथ ही उसको तलाक लेने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी। जिससे मुस्लिम महिलाओं को काफी राहत मिली थी।
सर्जिकल स्ट्राइक
पीएम मोदी के कई बड़े फैसलों में एक सर्जिकल स्ट्राइक भी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 के दिन घोषणा की थी कि उन्होंने पीओके में कंट्रोल रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया है। साथ ही बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जिसको उरी हमले के बाद 10 दिन के अंदर अंदर अंजाम दे दिया था।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना
मोदी सरकार के बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना शामिल करना चाहिए। आर्टिकल 370 खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। साथ ही लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे।
नागरिक संशोधन अधिनियम
नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) को साल 2019 में संसद में पास किया गया था। जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता देनी है। ये कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 में लागू हो गया था। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक की सूची में शामिल ना करने से देशभर में आंदोलन शुरू हो गए थे। जिसमें शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र था।
रेल बजट का आम बजट में विलय
मोदी सरकार के बड़े फैसलों में से एक रेल बजट का आम बजट में विलय करने का फैसला रहा है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने की मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया था।
