स्टैण्डिग कमेटी की आधा घंटे की बैठक में 131 प्रस्ताव मंजूर

डिजिटल डेस्क,नागपुर। मनपा की महासभा के बाद स्थायी समिति का विशेष महत्व है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय के लिए स्थायी समिति की मंजूरी मिलने के बाद अमलीजामा पहनाया जाता है। शनिवार को स्थायी समिति की बैठक में 133 प्रस्ताव रखे गए । इसमें से एक प्रस्ताव स्थगित रखा गया। एक प्रस्ताव विभाग को वापस लौटा दिया गया। शेष 131 प्रस्ताव बिना चर्चा के आधे घंटे में मंजूर कर दिए गए। सभा का समय और रखे गए प्रस्ताव का गुणा-भाग करें तो एक मिनट में 4 से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिस समिति में विकास के मुद्दों पर चर्चा होकर समस्याओं का निपटारा करने की अपेक्षा है, उसी समिति में बिना चर्चा के प्रस्ताव मंजूर किए जाने से स्थायी समिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

117.8 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

मनपा के डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागृह में सभापति प्रदीप पोहाणे की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। 133 प्रस्ताव सभा में पटल पर रखे गए। इसमें से 131 प्रस्ताव मंजूर किए जाने की जानकारी बैठक के बाद स्थायी समिति सभापति प्रदीप पोहाणे ने अपने कक्ष में पत्र परिषद में दी। 

तीन खास बातें

पिछली बैठक में विचाराधीन जलप्रदाय विभाग का 1000 मिमी व्यास की पाइप लाइन नाले के नीचे से डालने के प्रस्ताव को स्थगित रखा गया। 
उद्यान विभाग का 33 करोड़ पौधारोपण मुहिम अंतर्गत फल की पौधे आपूर्ति करने 70 लाख रुपए का प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरी के लिए रखा गया था। यह प्रस्ताव विभाग के पास वापस भेजा। 
117.8 करोड़ रुपएके 131 प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिसमें 45.60 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी और 71.48 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई।  एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत टेंडर श्योर व होम स्वीट होम प्रकल्प पर कार्य किया जा रहा है। 

मंजूर प्रस्ताव में यह काम शामिल

मंजूर प्रस्तावों में सड़क निर्माण, सीवर लाइन निर्माण व दुरुस्ती, उद्यान का निर्माण, महापौर इनोवेशन पर्व में प्रकाश व्यवस्था पर 32 लाख, 82 हजार 790 रुपए के ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य, कारखाना विभाग द्वारा पोकलेन खरीदी पर खर्च निधि, कचरे से बिजली उत्पादन प्रकल्प के भूमिपूजन की लघु फिल्म के लिए खर्च निधि, मतिमंद घटक के दिव्यांगों को निर्वाह भत्ता पर खर्च की जाने वाली निधि, विशेष सहाय अनुदान विनियोग अंतर्गत स्थायी समिति काे प्राप्त 150 करोड़ निधि स्थायी समिति के प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर शेष निधि अन्य योजनाओं पर खर्च करने के आयुक्त को अधिकार प्रदान के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने मंजूरी दी।

कचरा पर सुनवाई बाकी  

कचरा संकलन के लिए नियुक्त नई एजेंसियों को मंजूरी का विषय भी समिति में पटल पर रखा गया। मामला न्यायालय में पहुंचने पर न्यायालय ने स्थायी समिति की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाने से एजेंसी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। 11 सितंबर को न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई होगी। न्यायालय का जाे फैसला आएगा, उसका पालन किया जाएगा।