छत्तीसगढ़ के इस शहर में अब प्लास्टिक कचरा देने पर भी मिलेगा भोजन

डिजिटल डेस्क, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)।  छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अब प्लास्टिक कचरे के बदले लोग अपना पेट भर सकेंगे। कचरा कैफे लोगों से पैसे की बजाय प्लास्कि कचरा लेकर उन्हें नाश्ता और भरपेट भोजन देगा। दरअल शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम की एक अनूठी पहल की है। नगर निगम एक गारबेज कैफे खोलेगा। यह कैफे लोगों से प्लास्टिक का कचरा लेगा और इस कचरे के वजह के हिसाब से उसे भोजन प्रदान करेगा।

अंबिकापुर नगर निगम (एएमसी) कुछ दिनों के भीतर एक "गारबेज कैफे" खोलेगा, जिसके तहत गरीब लोगों और चीर-फाड़ करने वालों को एक किलोग्राम प्लास्टिक के बदले में मुफ्त भोजन देगा, जबकि आधा किलो प्लास्टिक होने पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। 

अंबिकापुर नगर निगम का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सफल रहा। अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की ने कहा बताया, हम एक नया प्रावधान लेकर आए हैं कि अगर कोई एक किलोग्राम प्लास्टिक लाता है, तो उसे मुफ्त में भोजन और आधे किलोग्राम प्लास्टिक पर उन्हें नाश्ता मुफ्त मिलेगा। हमने इसे "कचरा कैफे" नाम दिया है।

उन्होंने कहा, हमारे डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया पहले से ही है। हम प्लास्टिक को फिर से बेचते हैं। पहल सफल हो जाएगी। बजट में हमने कैफे के लिए 6 लाख रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि, पहल की विपक्षी दलों ने कठोर आलोचना की है, विपक्ष का दावा है कि, शहर पहले से ही साफ है और मुफ्त भोजन पाने के लिए चीर बीनने वालों को शहर में कहीं भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा।

एएमसी में विपक्षी नेता जनमेजय मिश्रा ने कहा, अंबिकापुर नगर निगम देश में स्वच्छता के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। योजनाओं के तहत, यह प्रस्तावित है कि चीर बीनने वाले को एक किलोग्राम प्लास्टिक और आधे किलोग्राम प्लास्टिक के लिए मुफ्त भोजन मिलेगा। एक आदमी को बदले में 20 रुपये मिलते हैं। एक किलोग्राम प्लास्टिक। डॉ. रमन सिंह की योजना पहले से ही है, जो 1 रुपये प्रति किलो अनाज प्रदान करता है। पहल जल्द ही विफल हो जाएगी।

लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है, पहल होने के बाद शहर साफ हो जाएगा। एक स्थानीय निवेदिता पांडे ने कहा, पहल अच्छी है। हमारा शहर इसके बाद साफ हो जाएगा। एक अन्य अंबिकापुर निवासी, मनोज ने कहा, रैगपिकर्स पैसे के बदले में निजी लोगों को कचरा देते थे। अब, जब वे प्लास्टिक का कचरा सरकार को देते हैं, तो उन्हें भोजन मिलेगा।