कर्नाटक: 22 सितंबर से शुरु हो रहे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सभी दलों के बीच हुई बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में 22 सितंबर से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण शुरु हो रहा है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, भाजपा MLC सीटी रवि सहित सभी दलों के वोक्कालिगा नेता सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुए, जो सोमवार, 22 सितंबर से राज्य में शुरू होगा।

22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच किया जाएगा नया सामाजिक -आर्थिक -शैक्षणिक सर्वे

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुछ दिन पहले कहा राज्य में 22 सितंबर से नया सर्वे कराया जाएगा। कई लोग इसे जाति से जोड़कर नई जाति जनगणना बता रहे है। जो कि गलत है बल्कि ये सर्वे सामाजिक-आर्थिक- और शैक्षणिक स्थिति पता करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के नए जाति जनगणना सर्वे पर हमला करते हुए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

सीएम ने एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि समाज में कई धर्म और जातियां है। जिनके बीच में कई तरह की विविधता और असमानता है। संविधान के अनुरूप सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। सीएम ने आगे कहा नया सर्वेक्षण असमानताओं को दूर करने और लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने की दिशा में अहम कदम होगा। सीएम ने कहा 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच नया सामाजिक -आर्थिक -शैक्षणिक सर्वे किया जाएगा।

पिछली रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई , इस वजह से हमने नया सर्वेक्षण कराने का फैसला किया -सीएम सिद्धारमैया

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पिछली रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई है। इस वजह से हमने नया सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा, 'हमें सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति पता करनी थी, जिसके लिए हमारी सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया। अब मधुसूदन (अध्यक्ष, बीसी आयोग) और पांच सदस्य सात करोड़ लोगों का डेटा जानने के लिए एक नया सर्वेक्षण करेंगे। मधुसूदन आयोग का सर्वेक्षण 22 सितंबर से 7 अक्तूबर, 2025 के बीच पूरा हो जाएगा।

आपको बता दें राज्य की सिद्धारमैया सरकार दोबारा सामाजिक-आर्थिक- और शैक्षणिक सर्वे कराने जा रही है, क्योंकि पहली रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। नए सर्वे में कुल 450 करोड़ रुपये खर्च आएगा। सर्वेक्षण 22 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें लगभग 1.65 लाख कर्मी लगाए जाएंगे। ये कर्नाटक राज्य के करीब दो करोड़ घरों में सर्वे करेंगे। आपको बता दें यह सर्वेक्षण कंथराजू आयोग और जयप्रकाश हेगड़े आयोग के पिछले सर्वेक्षणों से अलग होगा। कंथराजू आयोग का सर्वेक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया गया था, लेकिन एक दशक पुराने डेटा होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा।

कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे पर उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा हम समस्या का समाधान करने के लिए हैं। वे (भाजपा) राजनीति करने के लिए हैं। उन्हें जो राजनीति करनी है, करने दीजिए।आज शाम को भी मेरे मुख्यमंत्री एक बैठक कर रहे हैं। बेंगलुरु शहर में वाहनों, ट्रैफ़िक और बारिश ने बहुत सारे गड्ढे बना दिए हैं। हमने 7000 से ज़्यादा गड्ढों की मरम्मत की है। अभी भी 5000 से ज़्यादा गड्ढे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि जहां भी गड्ढे हैं, वहां हमें रिपोर्ट दें