आफसर आरोप और जांच: यूपी में नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए बने व्यवस्था : भाजपा एमएलसी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अफसरों के खिलाफ आरोपों की जांच एक निर्धारित समय सीमा में हो। इसकी मांग अब विधायिका से उठने लगी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने मांग की है कि 110 सूचना के तहत सांसद-विधायक की तरह नौकरशाही पर चल रहे भ्रष्टाचार के केसों के लिए एक व्यवस्था बने, जिससे इन पर लगे आरोपों की जांच हो सके।

यह भी पढ़े -'आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस' और 'मशीन लर्निंग' से लैस होगी चकबंदी प्रक्रिया

गुरुवार को सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए एमएलसी ने चर्चा की मांग की। भाजपा के एमएलसी ने कहा कि सांसद या विधायक पर होने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट हैं। मगर अफसरों के खिलाफ होने वाली शिकायतों की जांच और उन पर कार्रवाई के लिए कोई व्यस्था नहीं है। कई बार तो अफसरों के खिलाफ होने वाली जांच में इतनी देर हो जाती है कि अफसर रिटायर हो जाते हैं। मगर उनके खिलाफ कोई करवाई नहीं हो पाती है।

इस बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त योगेंद्र नारायण का कहना है कि जिस प्रकार से सांसद और विधायक के लिए भ्रष्ट्राचार और अपराध के मामले सुनने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बनी है। ऐसी नौकरशाह के लिए भी कोर्ट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरशाह सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इनके ऊपर चल रहे कदाचार के मामले पर शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था होनी चहिए।

यह भी पढ़े -भाजपा के सह प्रभारी सुनील ओझा का निधन, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बताया अपूरणीय क्षति

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|