केंद्र के तीन विधेयकों पर विपक्ष का हंगामा: 'जल्लाद बनने की खुली छूट...', PM और CM को हटाने वाले बिल पर ओवैसी ने किया विरोध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने तीन नए विधेयक पेश किए। सदन में विधेयकों के पेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर विरोध किया। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ने केंद्र सरकार के तीनों नए विधेयकों को गलत ठहराते हुए उन्हें जल्लाद बनने की खुली छूट बताया।
ओवैसी ने केंद्र सरकार के तीनों विधेयकों का किया विरोध
सदन में ओवैसी ने कहा, "यह शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को घिनौने आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है।"
एआईएमआईएम चीफ ने कहा, "यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है।" ओवैसी ने कहा, "यह कदम चुनी हुई सरकारों पर सीधा हमला है और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला है।"
तीनों विधेयकों को बताया लोकतंत्र पर 'डेथ नेल'
इतना ही नहीं, बल्कि ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन विधेयकों को लागू किया गया तो यह भारत के लोकतंत्र पर 'डेथ नेल' (अंतिम वार) साबित हो सकता है। इसके अलावा ओवैसी ने इन विधेयकों को संविधान के साथ छेड़छाड़ कर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया है।
मालूम हो कि लोकसभा में केंद्र सरकार के तिनों बिलों में दूसरे बिल (130वां संशोधन विधेयक) पर विपक्ष निशाना चूकने का मौका नहीं छोड़ रहा है। इस विधेयक के नियमों के मुताबिक, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, अगर उस पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहे तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। बिल पेश करते समय अमित शाह ने कहा कि सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखती है।
