बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नीतीश सरकार को लिया आड़े हाथ, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर घेरा
- बिहार में इस साल होने है विधानसभा चुनाव
- एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज
- कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पक्ष और विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी क्यों हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। जनता को जवाब चाहिए।
बिहार में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त - सलमान खुर्शीद
शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हत्याएं, लूटपाट अब आम सी बात हो गई है। बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे व्यापारी तक सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में चारों तरफ अपराध बढ़ रहा है जो कि दुख का विषय है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दायित्व नीतीश सरकार का है। लेकिन, डबल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल हुई है। सत्ता में बैठी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर कोई कारण ऐसा है तो सरकार को जनता तक बात पहुंचानी चाहिए। अगर सरकार बता नहीं पा रही है तो यह एक गंभीर सवाल है। इससे एक बात स्पष्ट है कि चुनाव के वक्त सवाल का जवाब मांगा जाएगा और जवाब देना होगा।
बिहार में मतदाता सूची संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की समीक्षा की है और कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं हो रही है। उन दस्तावेजों की उचित जांच होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड का महत्व माना जाता है। आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं।
बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत तेज
कोर्ट के इस तर्क को कांग्रेस नेता ने अच्छे संकेत के तौर पर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कोर्ट के इस तर्क पर जवाब देना होगा। आगे जो भी होगा, उसी अनुसार, हम लोग रणनीति बनाएंगे। विपक्ष वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ है और विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
