Bihar politics: राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर मचा सियासी घमासान, RJD बोली - 'किसी भी सूरत में खाली नहीं..'
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली कराने को लेकर सियासत गरमा गई है। आरजेडी ने दो टूक कहा है कि राबड़ी देवी अपना आवास खाली नहीं करेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास 1, अणे मार्ग के ठीक सामने स्थित 10, सर्कुलर रोड का बंगला किसी भी सूरत में खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने सत्ताधारी एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला हमारे नेता लालू यादव के प्रति उनकी दुर्भावना को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा, 'सीएम नीतीश कुमार ने आखिर दो दशक बाद विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए सरकारी आवास चिह्नित करने का फैसला क्यों लिया? और यदि यह जरूरी था, तो सरकार ने 10, सर्कुलर रोड को ही क्यों नहीं चिह्नित किया? उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि इस आवास के निवासी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं।'
बीजेपी को खुश करने के लिए लिया फैसला
मंगनी लाल ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यह राबड़ी देवी का आवास खाली कराने का फैसला बीजेपी को खुश करने के लिए लिया है। आरजेडी अध्यक्ष ने कहा, 'जनता दल यूनाइटेड (JDU) प्रमुख अपने गठबंधन सहयोगी की आक्रामकता से हिल गए हैं, जिसके चलते उन्हें अपना प्रिय गृह विभाग छोड़ना पड़ा। इसलिए BJP की लालू जी के प्रति दुर्भावना को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके साथियों को खुश करने के लिए हमारे नेता का ‘अपमान’ किया है।'
हमें कम आंकने की कोशिश न करें
उन्होंने आगे कहा, 'सत्तारूढ़ एनडीए यह याद रखे कि हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में हमें उसके किसी भी घटक दल से अधिक वोट मिले। निर्वाचन आयोग के अनुसार, हमें एक करोड़ से अधिक वोट मिले जबकि राजग के सबसे बड़ घटक दल भाजपा को 90 लाख से कम वोट मिले। इसलिए वे हमें कमतर आंकने की कोशिश न करें।'
बता दें कि 25 नवंबर को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर राबड़ी देवी को उनका आवास शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया था। वहीं जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो नीतीश सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पूर्व सीएम को आवास अलॉट हुआ है वो उस प्रावधान के तहत हुआ जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम राबड़ी देवी को आवास की सुविधा से वंचित नहीं कर रहे हैं। बल्कि इसकी जगह उन्हें दूसरा सरकारी आवास प्रदान कर रहे हैं। संतोष कुमार ने आगे कहा कि इसके अलावा सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो किसे कौन सा सरकारी आवास अलॉट करे।
