संविधान में बदलाव?: 2029 में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के तहत होंगे चुनाव! संविधान में नया चैप्टर जोड़ने के लिए पैनल तैयार
- 2029 में हो सकते हैं एक साथ सभी चुनाव
- लॉ कमीशन एक साथ चुनाव करने के लिए तेज की तैयारी
- जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर लॉ कमीशन यानी विधि आयोग संविधान में नया चैप्टर लेकर आने वाली है। जिसके मुताबिक, देश में 2029 के मिड ईयर तक लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराएंगे। हालांकि, अभी इसे लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश जारी है।
संविधान में जुड़ेगा नया चैप्टर
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग देश में एक साथ चुनावों पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। पैनल अगले पांच साल में तीन चरणों में विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा। पैनल के ऐसा करने की पीछे की बड़ी यह है कि मई-जून 2029 तक देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जा सके।
जानकारी के मुताबिक, संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता के अलावा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची तैयार करना है। अगर ऐसा हो गया तो त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ और एक ही बार में संपन्न होंगे।
जानकारी के मुताबिक, 5 साल की अवधि वाले विधानसभाओं के कार्यकाल को सिंक्रनाइज़ (घटाया या फिर बढ़ाया) जा सकता है। इसके लिए लॉ कमीशन पहले फेज में राज्य विधानसभाओं को कुछ महीनों जैसे तीन या छह महीने कम करने को कहेगा। इस दौरान किसी कारण बस किसी राज्य में सरकार चली जाती है तो यूनिटी गवर्नमेंट यानी एकता सरकार का गठन होगा। अगर इस तरह से बात नहीं बनी तो राज्य में कानून पैनल सदन शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव करेगा।
एक साथ चुनाव कराने की तैयारी में जुटा पैनल
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मान लीजिए की किसी सरकार के पास अभी तीन साल का कार्यकाल बाकी है और इस दौरान उसकी सरकार राज्य में गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर से शेष कार्यकाल यानी तीन साल के लिए चुनाव होंगे। विधि आयोग के अलावा पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी। इसमें चर्चा की जाएगी कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढ़ाचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि इसी आंध्र प्रदेश,ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव वाले हैं। इसके अलावा बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा होंगे। साल 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर राज्य चुनाव होंगे। वहीं, साल 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले यानी 2028 में त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में पैनल इन सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। अगले एक-दो साल के भीतर इस मामले को लेकर फैसला हो सकता है।
