हिमाचल के सीएम का केंद्र से आग्रह : 9,242 करोड़ रुपये का पेंशन फंड लौटाएं
सुक्खू ने केंद्र से अगले तीन वर्षो के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने का भी आग्रह किया और आर्थिक मामलों के विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने रणनीतिक भानुपाली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण का भी आग्रह किया और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य के योगदान के रूप में माना। मुख्यमंत्री ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के अलावा रोपवे परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शामिल करने का अनुरोध किया। सुक्खू ने ई-बसों की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के तहत ओपेक्स मॉडल (परिचालन व्यय) के साथ कैपेक्स मॉडल (पूंजीगत व्यय) का विकल्प प्रदान करने का भी अनुरोध किया।
राज्य की दृष्टि और पहलों से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हरित हिमाचल की अवधारणा के तहत पर्यटन का विकास किया जा रहा है और पर्यावरण की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास जारी हैं और आने वाले वर्षो में राज्य रोडवेज की अधिकांश डीजल बसों को ई-बसों से बदल दिया जाएगा।
(आईएएनएस)
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