Middle East Conflicts: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच केंद्र सरकार सख्त, गलत सूचना-अफवाहों पर पीएम मोदी ने जारी किए कड़े निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में आम जनता के लिए जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।
मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर पीएम मोदी ने की सीसीएस
सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिए कि मौजूदा वैश्विक संकट का असर आम नागरिकों पर कम से कम पड़े, इसके लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने गलत सूचना और अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जनता तक सही और समय पर जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। सीसीएस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस। जयशंकर समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे।
इस दौरान बैठक में सरकार ने ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों को लेकर आश्वासन दिया कि देश में कोयले का पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जिससे आने वाले महीनों में बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। इसके अलावा LPG और LNG की आपूर्ति को विविध स्रोतों से सुनिश्चित करने, ईंधन शुल्क में कटौती और बिजली क्षेत्र से जुड़े उपायों की भी समीक्षा की गई।
सीसीएस की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
इसके अलावा केंद्र सरकार ने कृषि, उर्वरक, शिपिंग, एविएशन, लॉजिस्टिक्स और MSME सेक्टर में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति पर जोर दिया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही उर्वरकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए यूरिया उत्पादन जारी रखने और DAP/NPKS के लिए विदेशी सप्लायर्स के साथ तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि देश में किसी तरह की कमी न हो।
