लोकसभा: कई विपक्षी सांसदों ने बिहार एसआईआर को लेकर स्पीकर ओम बिरला को लिखा संयुक्त पत्र, सदन में की विशेष चर्चा की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में आज कई विपक्षी सांसदों ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर स्पीकर ओम बिरला को संयुक्त पत्र लिखा है। विपक्षी सांसदों ने अपने पत्र में सदन में SIR मामले पर विशेष और विस्तृत चर्चा करने की मांग की है। कांग्रेस, DMK, SP, TMC, NCP, शिवसेना (UBT), RJD, RSP ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। पत्र पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, लालजी वर्मा, सुप्रिया सुले, अभय कुमार सिन्हा सहित कई विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं।

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आपको बता दें विपक्षी सांसदों की ओर से लिखे पत्र में बिहार एसआईआर प्रक्रिया की टाइमिंग और मंशा पर गंभीर चिंता जताई। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से SIR का कदम बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले उठाया है, जिससे उसकी प्रक्रिया पर स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है। पारदर्शिता, समय और प्रक्रिया के पीछे की मंशा को लेकर विपक्ष को जो व्यापक चिंता है, उसे देखते हुए यह विषय तत्काल सदन की गंभीरता से सुनवाई का पात्र है।

पत्र में लिखा है, हम, विपक्षी दलों के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद गण, बिहार वोटर्स लिस्ट संशोधन को लेकर अपनी गंभीर शंका व्यक्त करते हुए इस पर कई गंभीर सवाल खड़े करते है। सांसदों ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग ने ये भी संकेत दिए हैं कि ऐसी ही प्रक्रिया अन्य प्रदेशों में भी जल्द शुरू हो सकती है।

सांसदों ने पत्र के जरिए इस मुद्दे को याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही सत्र में इस मामले को उठाता आ रहा है और 20 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में भी यह मामला सामने रखा गया था। लेकिन सरकार ने अभी तक मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा के लिए कोई समय तय नहीं किया है।

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विपक्षी सांसदों की ओर से लिखे पत्र में कहा गया कि वोटर्स लिस्ट में कोई भी बदलाव नागरिकों के वोटिंग करने के मूल अधिकार और देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली को सीधे इफेक्ट करता है। लोकसभा में विशेष चर्चा से सदस्यों को SIR विषय पर स्पष्टता मांगने, वैध चिंताओं को उठाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा।

अंत में सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से आग्रह करते हुए लिखा है कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस SIR मुद्दे पर बिना किसी देरी के लोकसभा में विशेष चर्चा सुनिश्चित करें।

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