Monsoon Session 2025: मानसून सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजूज ने दी ये अहम जानकारी
- करीब डेढ़ घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक
- मानसून सत्र के लिए 17 बिल तैयार
- संसद के नियमों का करना होगा पालन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अगुवाई बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की। इसमें विपक्ष के सभी दलों के नेता शामिल हुए थे। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में सत्र की सरकार की तैयारियों को बताया गया। वहीं, विपक्ष किन मुद्दों पर इस दौरान सरकार से सवाल पूछेंगे, इस पर भी सहमति बन गई हैं।
संसद के नियमों का करना होगा पालन
इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोदी सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें संसद के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस करने से पीछे नहीं हटेगी। ये सत्र सोमवार, 21 जुलाई से शुरू हो रहा है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों की बातें सुनी गई। इस बैठक में विपक्ष की मांग थी कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत के दौरान प्रधामनमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। इस पर रिजिजू ने कहा कि सदन में पीएम मोदी मौजूद रहते हैं, भले ही वह चर्चा में शामिल नहीं हो, लेकिन संसद परिसर में मौजूद रहते हैं।
मानसून सत्र के लिए 17 बिल तैयार
किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र के लिए सरकार ने 17 बिल तैयार किए हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों पर बताया, "हम यहां बाहर हर बात का जवाब नहीं दे सकते।" उन्होंने कहा, 'संसद सुचारू रूप से चले, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। कई छोटी पार्टियों को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, हम इस पर भी गौर करेंगे।'
महाभियोग पर क्या बोली सरकार
जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के सवाल पर रिजिजू ने कहा कि ये फैसला केवल सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों की भी भूमिका जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था, जिनमें अधिकांश जले हुए नोट पाए गए थे। इसको लेकर विपक्ष हमेशा महाभियोग की मांग करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला रही है, जिसके लिए 100 से अधिक सांसदों ने साइन कर दी है। महाभियोग के लिए समय नहीं बताया की, सरकार कब लगाएगी।
