'वन स्टेट वन इलेक्शन' पर चर्चा: राजस्थान में एक साथ होंगे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव! जानिए क्या हैं इसके सियासी मायने?
- नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी
- राजस्थान सरकार ने बजट में की है इसकी घोषणा
- सरकार जल्द करेगी बड़ा ऐलान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बुधवार को इसे लेकर बजट की भी घोषणा की गई है। अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बता दें कि, राज्य में लगातार चुनाव की वजह से आचार संहिता का मौहाल बना रहता है। जिसके चले विकास कार्यों को भी रोकना पड़ता है। ऐसे में अब सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 'वन स्टेट वन इलेक्शन' पॉलिसी पर काम करने जा रही है।
दोनों चुनाव होंगे एक साथ
पिछली बार राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। नगरीय निकाय में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी और बीजेपी ने पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। भजन सरकार की कोशिश है कि अब इसका असर अन्य चुनावों पर न पड़े। इसलिए दोनों चुनाव को एक साथ कराने की कोशिश जारी है।
बता दें कि, राजस्थान में कई बार पंचायत और नगरीय निकाय के परिसीमन को लेकर मांग उठ चुकी है। इसके लिए अब भजन सरकार के नेतृत्व में सभी निकायों के पुनर्गठन के लिए एक समिति बनेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही स्थिति साफ हो पाएंगी।
क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क?
राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा ने कहा कि 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के प्रयास से प्रदेश के संसाधनों की बचत होगी। यह एक बेहतरीन पहल है। इससे पहले भी राजस्थान में इस तरह के पहल हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, " 60 के दशक में चीजें इसी मोड़ पर थी। एक चुनाव में प्रदेश की पूरी मशीनरी लगी होती है। जिससे विकास के काम कुछ समय के लिए प्रभावित होते थे। अगर फिर से ऐसा होगा तो अब इससे राहत मिलेगी।"
क्या हैं इसके सियासी मायने?
राजस्थान में अगर 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू होता है तो सरकार पर बार-बार के इलेक्शन नाम पर दबाव नहीं बढ़ेगा। ऐसे में सरकार भी कोशिश है कि आदर्श व्यवस्था के साथ राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को एक साथ किया जाए। यह सारी प्रक्रिया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की निगरानी में होने जा रही है। साल 2025 में राज्य में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को एक साथ कराया जाएगा।
