डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के 65.69 प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं। ऐसे समय में जब महामारी ने कई विश्व नेताओं की अनुमोदन रेटिंग को गिरा दिया है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 58.36 प्रतिशत भारतीय मोदी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। यह आंकड़े आईएएनएस-सी वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2020 सर्वे में सामने आए हैं। इस बीच विभिन्न राज्यों के 24.01 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे मोदी से कुछ हद तक संतुष्ट हैं, जबकि महज 16.71 प्रतिशत भारतीयों का कहना है कि वे उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।

खास बात यह है कि विभिन्न राज्यों के बीच गैर-भाजपा शासित राज्य ओडिशा में प्रधानमंत्री की अनुमोदन रेटिंग सबसे ऊपर है। यहां के 95.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे उनसे संतुष्ट हैं, जबकि 84.87 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे बहुत संतुष्ट हैं। मानो या न मानो, राज्य में महज 2.2 प्रतिशत लोगों ने ही मोदी को अस्वीकार किया है। ओडिशा के बाद हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं, जहां उनकी लोकप्रियता क्रमश: 93.95, 92.73 और 83.6 प्रतिशत देखने को मिली है। दिलचस्प बात यह है कि ओडिशा की तरह इन तीन राज्यों में से दो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी गैर भाजपा दलों का शासन है।

झारखंड, जहां हाल ही में भाजपा को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी प्रधानमंत्री के लिए काफी महत्वपूर्ण अनुमोदन रेटिंग देखने को मिली है। यहां 64.26 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे मोदी के साथ बहुत संतुष्ट हैं, जबकि राज्य से शुद्ध अनुमोदन रेटिंग 82.97 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना की गठबंधन सरकार है, मगर यहां भी मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य के 71.48 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे भारतीय प्रधानमंत्री के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। यही नहीं पूर्वोत्तर में भी 69.45 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से संतुष्टता जाहिर की है।

हालांकि भाजपा के लिए कुछ चिंता का कारण बिहार राज्य हो सकता है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। यहां मोदी की शुद्ध अनुमोदन रेटिंग 58.48 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। एक अन्य राज्य पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, मोदी की शुद्ध अनुमोदन रेटिंग 64.06 प्रतिशत है। यह आंकड़ा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व इसकी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में भी 50.84 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे मोदी से बहुत संतुष्ट हैं।

हालांकि तीन भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड, गोवा और हरियाणा अनुमोदन चार्ट में सबसे नीचे हैं। यहां के लोगों ने क्रमश: 53.53, 52.54 और 51.25 प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री को शुद्ध स्वीकृति दी है। केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य रहे, जहां उनकी अनुमोदन रेटिंग्स मात्र 32.89 प्रतिशत और 32.15 प्रतिशत देखने को मिली।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।