डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के 65.69 प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं। ऐसे समय में जब महामारी ने कई विश्व नेताओं की अनुमोदन रेटिंग को गिरा दिया है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 58.36 प्रतिशत भारतीय मोदी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। यह आंकड़े आईएएनएस-सी वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2020 सर्वे में सामने आए हैं। इस बीच विभिन्न राज्यों के 24.01 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे मोदी से कुछ हद तक संतुष्ट हैं, जबकि महज 16.71 प्रतिशत भारतीयों का कहना है कि वे उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।

खास बात यह है कि विभिन्न राज्यों के बीच गैर-भाजपा शासित राज्य ओडिशा में प्रधानमंत्री की अनुमोदन रेटिंग सबसे ऊपर है। यहां के 95.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे उनसे संतुष्ट हैं, जबकि 84.87 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे बहुत संतुष्ट हैं। मानो या न मानो, राज्य में महज 2.2 प्रतिशत लोगों ने ही मोदी को अस्वीकार किया है। ओडिशा के बाद हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं, जहां उनकी लोकप्रियता क्रमश: 93.95, 92.73 और 83.6 प्रतिशत देखने को मिली है। दिलचस्प बात यह है कि ओडिशा की तरह इन तीन राज्यों में से दो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी गैर भाजपा दलों का शासन है।

झारखंड, जहां हाल ही में भाजपा को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी प्रधानमंत्री के लिए काफी महत्वपूर्ण अनुमोदन रेटिंग देखने को मिली है। यहां 64.26 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे मोदी के साथ बहुत संतुष्ट हैं, जबकि राज्य से शुद्ध अनुमोदन रेटिंग 82.97 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना की गठबंधन सरकार है, मगर यहां भी मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य के 71.48 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे भारतीय प्रधानमंत्री के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। यही नहीं पूर्वोत्तर में भी 69.45 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से संतुष्टता जाहिर की है।

हालांकि भाजपा के लिए कुछ चिंता का कारण बिहार राज्य हो सकता है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। यहां मोदी की शुद्ध अनुमोदन रेटिंग 58.48 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। एक अन्य राज्य पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, मोदी की शुद्ध अनुमोदन रेटिंग 64.06 प्रतिशत है। यह आंकड़ा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व इसकी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में भी 50.84 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे मोदी से बहुत संतुष्ट हैं।

हालांकि तीन भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड, गोवा और हरियाणा अनुमोदन चार्ट में सबसे नीचे हैं। यहां के लोगों ने क्रमश: 53.53, 52.54 और 51.25 प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री को शुद्ध स्वीकृति दी है। केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य रहे, जहां उनकी अनुमोदन रेटिंग्स मात्र 32.89 प्रतिशत और 32.15 प्रतिशत देखने को मिली।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।