आप ने चंडीगढ़ में करोड़ों के पार्किं ग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मेयर अनूप गुप्ता पर चंडीगढ़ नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपये के पार्किं ग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की, ताकि इसमें वरिष्ठ भाजपा नेताओं और शीर्ष अधिकारियों की संलिप्तता का पता चल सके।

पंजाब आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने पार्टी नेताओं प्रदीप छाबड़ा और दमनप्रीत सिंह के साथ मिलकर चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित और भाजपा नेताओं पर भाजपा शासित निकाय में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

कंग ने पुरोहित पर भाजपा के इशारों पर नाचने का आरोप लगाते हुए पूछा कि उन्होंने नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर आंख क्यों मूंद ली है और चंडीगढ़ में भाजपा नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। इसके विपरीत, उन्होंने राज्य की प्रगति को बाधित करने के लिए पंजाब सरकार के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप किया।

चंडीगढ़ में 57 पेड पार्किं ग स्थल चलाने के लिए 1.65 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले में पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय शर्मा की तीन दिनों तक गिरफ्तारी का खुलासा नहीं करने पर नगर निगम और पुलिस पर सवाल उठाते हुए छाबड़ा ने कहा कि कुछ तो बात है। उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी की और आरोप लगाया कि भाजपा इस घोटाले में शामिल अपने नेताओं और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की पार्किं ग 4-5 करोड़ रुपये की है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले फर्म आर्य टोल एंड सेलवेल कंपनी ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर निगम से करोड़ों की ठगी की थी, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंडीगढ़ निगम में विपक्ष के नेता दमनप्रीत सिंह ने कहा कि आप के सभी पार्षदों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहन चर्चा के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए महापौर को एक ज्ञापन भी सौंपा है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार के विवाद में फंसा हुआ है और पेड पार्किं ग ठेकेदारों द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। एसडीई और जेई को रिश्वत देने का दावा करने वाले पानी के मीटर रीडर का ऑडियो है, जिसमें एसडीई और जेई को रिश्वत देने का दावा किया गया है। साथ ही, फर्जी रोजगार पत्र जारी करने, लायंस कंपनी द्वारा अनियमितताएं और आउटसोर्सिग ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें की गई हैं।

यह मांग करते हुए कि सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम के अनुसार हर महीने कम से कम एक सदन की बैठक पूरे एजेंडे के साथ आयोजित की जाए और बिना चूके मार्च में एक बैठक बुलाई जाए।

 (आईएएनएस)

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