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पश्चिम बंगाल: कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में भिड़े BJP और TMC कार्यकर्ता, दोनों ओर से जमकर चले पत्थर

पश्चिम बंगाल: कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में भिड़े BJP और TMC कार्यकर्ता, दोनों ओर से जमकर चले पत्थर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे  पास आते जा रहे हैं वैसे-वैसे सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं तीखी बयानबाजी के साथ राजनीतिक पार्टियों के बीच हिंसक घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला टॉलीगंज क्षेत्र से सामने आया है। यहां TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की रैली पर जमकर पथराव किया गया और काले झंडे दिखाए गए। इस रोड शो में अधिकारी के अलावा केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे।

भाजपा नेताओं ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। TMC की महिला विंग ने भाजपा नेताओं को काले झंडे भी दिखाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते 10 दिसंबर को तृणमूल (TMC) समर्थकों ने पथराव किया था। इसमें बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के कुछ नेता घायल हो गए थे।

शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता ​​
इससे कुछ देर पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आगामी चुनाव में उसी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां से 2016 में उनके खास रहे शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे। पूर्वी मिदनापुर स्थित नंदीग्राम को शुभेंदु का गढ़ माना जाता है। यहां रैली के दौरान ममता ने कहा कि किसी के पाला बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब TMC का गठन हुआ था, तब इनमें से कोई भी पार्टी के साथ नहीं था। अगर संभव हुआ तो मैं नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ूंगी।

टीएमसी को 200 से अधिक सीटें आएंगीः ममता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से हुंकार भरते हुए कहा, ‘’मैं नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ूंगी। संभव हुआ, तो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी और टीएमसी को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी।

TMC में टूट जारी
19 दिसंबर को शुभेंदु के साथ सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 MLA ने भी भाजपा ज्वॉइन की थी। इनमें 5 विधायक TMC के ही थे। इससे पहले तापसी मंडल, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, शीलभद्र दत्ता, दिपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, श्यांपदा मुखर्जी, बिस्वजीत कुंडू और बनश्री माइती ने पिछले महीने भाजपा ज्वॉइन की थी।

नंदीग्राम से ममता के चुनाव लड़ने की वजह
TMC के बागी शुभेंदु अधिकारी के परिवार का नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र वाले पूर्वी मिदनापुर में वर्चस्व है। शुभेंदु के पिता कांग्रेस से विधायक और सांसद रह चुके हैं। वे UPA सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और अभी तृणमूल से सांसद हैं। शुभेंदु खुद लगातार विधायक और सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। शुभेंदु के एक भाई सांसद और दूसरे नगरपालिका अध्यक्ष हैं। इस परिवार का 6 जिलों की 80 से ज्यादा सीटों पर असर है। ऐसे में ममता बताना चाहती हैं कि गढ़ किसी का भी हो, लेकिन चलेगी उन्हीं की।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।