कैबिनेट ने पूर्वोत्तर के लिए 12,882 करोड़ रुपये की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग (2022-23 से 2025-26) की शेष अवधि के लिए 12,882 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

व्यय वित्त कमिटी (ईएफसी) की सिफारिशों के आधार पर, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एनईएसआईडीएस) के लिए परिव्यय चालू परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों सहित 8,139.5 करोड़ रुपये होगा।

एनईसी की योजनाओं के लिए परिव्यय 3,202.7 करोड़ रुपये होगा, जिसमें चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियां शामिल हैं।

मंत्रालय की नई योजना जिसका शीर्षक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल या पीएम डिवाइन (6,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ) है, उसे पहले अक्टूबर 2022 में अनुमोदित किया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पीएम डिवाइन के तहत, बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और आजीविका क्षेत्रों के तहत बड़े और उच्च प्रभाव वाले प्रस्ताव लिए गए हैं।

(आईएएनएस)

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