कांग्रेस का आरोप, डीईआरसी को प्रस्तावित सब्सिडी योजना केजरीवाल के दवाब में वापस लेनी पड़ी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी देने को हर बार नए तरीके से प्रायोजित करके पेश करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उपराज्यपाल द्वारा बिजली सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में डालने की मांग को सही ठहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिजली सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में डालने की दिल्ली कांग्रेस कई वर्षों से लगातार करती आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार डीईआरसी को सीधे निर्देश पर बिजली कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सीएजी केग ने दिल्ली सरकार, डिस्कॉम बोर्ड सदस्यों और डीईआरसी के प्रतिनिधियों के आडिट में इनकी गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

आगे अनिल कुमार ने कहा कि जब दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार को सब्सिडी 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक करने की सलाह दी थी, जिसके अंतर्गत 95 प्रतिशत उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आते और इसके बाद सरकार को 316 करोड़ की बचत होती, उस पर दिल्ली सरकार सिर्फ बिजली कम्पनियों के फायदे में इस पर मोहर नहीं लगाई, जिसके दवाब में डीईआरसी ने 6 जनवरी 2023 को अपना सुझाव वापस ले लिया।

उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के नाम पर निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) विशेषकर बीएसईएस को लाभ पहुंचाने व अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने की नीति के तहत डीईआरसी ने सब्सिडी उपभोक्ताओं को देने की जगह बिजली कंपनियों के खाते में डाली।

अंत में अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा है और 2015-2016 से 2020-2021 के बीच जनता को दी जाने वाली सब्सिडी की 11,743 करोड़ की राशि सीधा बिजली कम्पनियों को दी गई और जनता से फिक्स जार्च, पीपीएसी, आर.ए. सरचार्ज, बिजली टैक्स और पेन्शन ट्रस्ट के नाम पर 37,227 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि के रुप में जनता को लूटा है। उन्होंने कहा कि 2017-18 से 2020-2021 के बीच बिजली कम्पनियों ने 2677 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं से पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त वसूले हैं।

(आईएएनएस)

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