गोवा बना भारत का नया आपराधिक हॉटस्पॉट, सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट

Goa becomes Indias new criminal hotspot, chargesheet issued on government
गोवा बना भारत का नया आपराधिक हॉटस्पॉट, सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट
तृणमूल कांग्रेस गोवा बना भारत का नया आपराधिक हॉटस्पॉट, सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट

डिजिटल डेस्क, पणजी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को गोवा की भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर राज्य को भारत के सबसे नए आपराधिक हॉटस्पॉट में बदलने का आरोप लगाया। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शासन के खिलाफ आरोपपत्र जारी करते हुए दावा किया कि उनके शासनकाल में राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हो गए हैं। पणजी पहुंचीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुइजिन्हो फलेरियो और टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में जन आरोपपत्र जारी किया, जो राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के पतन के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराता है। चार्जशीट में कहा गया है, गोवा में अपराध केवल पिछले चार वर्षो में 60 प्रतिशत (218 प्रति लाख जनसंख्या) बढ़ा है। गोवा में हर महीने कम से कम पांच महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, जिनमें से तीन नाबालिग होती हैं। गोवा में दुष्कर्म की दर (7.8 प्रति लाख जनसंख्या) राष्ट्रीय औसत से दोगुना हो गया है। सिद्धि नाइक मामला अपराधों की त्वरित जांच और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में सरकार की अक्षमता की ताजा याद दिलाता है।

इससे पहले सोमवार को महुआ, सुप्रियो और फलेरियो ने मृतक सिद्धि नाइक के माता-पिता से मुलाकात की और उसकी रहस्यमय मौत की नए सिरे से जांच के लिए दबाव बनाने का वादा किया। चार्जशीट में बताया गया, गोवा में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मौतें हुईं और भारत में दूसरी सबसे अधिक संक्रमण दर दर्ज की गई। ऑक्सीजन की खरीद में सरकार का निहित स्वार्थ आड़े आने के कारण जीएमसी में दूसरी लहर के दौरान चार दिनों में 75 मौतें हुईं। गोवा के 1486 स्कूलों में से 239 में केवल एक शिक्षक है और पिछले आठ साल में 152 सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चार्जशीट ने खनन उद्योग को फिर से शुरू करने के झूठे वादे करने के लिए सावंत को भी आड़े हाथ लिया। खनन उद्योग को लीज नवीनीकरण प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद कर दिया गया है।

चार्जशीट के मुताबिक, गोवा की सरकार 35,000 करोड़ रुपये की अवैध खनन लूट की वसूली करने में विफल रही, जैसा कि (जस्टिस एमबी) शाह आयोग की रिपोर्ट द्वारा गणना की गई थी। सरकार की दूरदर्शिता की कमी ने खनन पर निर्भर लगभग 2.5 लाख गोवावासियों की आजीविका को सीधे प्रभावित किया है। टीएमसी ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने अंतिम समय में पणजी में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति रद्द कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि गोवा की सड़कों पर या राज्य में चाय की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा जाता है। लोग भाजपा से नाराज हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हम गोवा में चाय की दुकानों पर लड़ेंगे। आप चाय के दम पर सत्ता में आए। हम चाय पीएंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। ममता बनर्जी 28 अक्टूबर को गोवा का दौरा करेंगी।

(आईएएनएस)

 

Created On :   25 Oct 2021 5:00 PM GMT

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