डिजिटल डेस्क, पटना। NDA की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम के पद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने राजभवन में सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। कल शाम 04.30 बजे वह राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

राज्यपाल से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सोमवार को दिन के चार-साढे चार बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले चलना है और सबको मिलकर काम करना है।

मंत्रियों के नामों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब आगे सबकुछ तय कर लिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के उपमुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।

इसके पहले राजग के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को राजग विधायक दल का नेता चुन लिया गया।

पटना में जनता दल (युनाइटेड), भाजपा, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के नव निर्वाचित विधायकों ने एक संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से राजग विधायक दल का नेता चुना।

Oath ceremony to be held tomorrow afternoon: JD(U) Chief Nitish Kumar after staking claim to form government #Biharhttps://t.co/OrHiZJAOPlpic.twitter.com/W3oOAJ0uKf

— ANI (@ANI) November 15, 2020

इससे पहले पटना में आज नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों की बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना था। बतौर पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। सुशील मोदी भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। विधायक दल की बैठक के बाद सभी नेता स्टेट गेस्ट हाउस चले गए।

इस बार बीजेपी के 74 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक के बाद एक बीजेपी नेता ने कहा, दोनों की जोड़ी लोग पसंद करते हैं। 13 साल तक विकास का काम किया। लोगों और हमारा अटूट विश्वास। हमारा मानना है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहे और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी रहे। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।