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मध्यप्रदेश: राज्यपाल का कमलनाथ सरकार को अल्टीमेटम, कल विधानसभा में ​बहुमत साबित करने के आदेश दिए

मध्यप्रदेश: राज्यपाल का कमलनाथ सरकार को अल्टीमेटम, कल विधानसभा में ​बहुमत साबित करने के आदेश दिए

डिजिटल डेस्क, भोपाल।  पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के ​बाद मध्यप्रदेश में सियासी छिड़ा सियासी संग्राम अपने चरम पर है। राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को मंगलवार (17 मार्च) को बहुमत साबित करने को कहा है। राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार के नाम एक पत्र जारी कर कहा कि यदि वे मंगलवार को बहुमत साबित नहीं करते हैं तो उनकी सरकार को अल्पमत में मान​ लिया जाएगा।  

बता दें कि फ्लोर टेस्ट को लेकर भाजपा द्वारा दाखिल याचिका पर मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश सरकार का फ्लोर टेस्ट किया जाना था, लेकिन विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने सुबह 11.15 बजे सदन की कार्यवाही 26 मार्च के लिए स्थगित कर ​दी थी। इसके 6 घंटे बाद ही शाम करीब 5 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट के ​कराने के आदेश दिए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए दूसरी बार कहा है। इससे पहले राज्यपाल ने 14 मार्च को कमलनाथ से कहा था कि वे 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराएं। 

भाजपा विधायकों का मानेसर जाना रद्द, सीहोर के होटल में ठहरे  
सीएम कमलनाथ को राज्यपाल की चिट्ठी भेजे जाने के बाद भाजपा विधायकों का हरियाणा के मानेसर भेजने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ये विधायक होशंगाबाद रोड स्थित होटल आमेर ग्रीन से तीन बसों में सवार होकर राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल इन विधायकों को सीहोर के ग्रेसेस रिजॉर्ट में ठहराया गया है। बता दें कि मध्यप्रदेश में राजनीतिक माहौल को देखते हुए भाजपा ने अपने विधायकों को ​हरियाणा के मानेसर की होटल में ठहराया था। इसके बाद रविवार देर रात इन्हें भोपाल लाकर होटल आमेर ग्रीन में ठहराया गया था। सोमवार सुबह सभी विधायक दो बसों में सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। 

'रणछोड़दास' बन गई हैं वर्तमान मप्र सरकार: शिवराज
मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल महोदय ने सरकार को आदेश दिया था कि वो आज ही उनके अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट कराए। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री इससे बच रहे हैं। सरकार 'रणछोड़दास' बन गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक क्षण भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सदन की जो एफेक्टिव संख्या है, उसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पास केवल 92 विधायक बचे हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि बहुमत अब @BJP4MP के पास है। कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल महोदय ने सरकार को आदेश दिया था कि वो आज ही उनके अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट कराए। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री इससे बच रहे हैं। सरकार 'रणछोड़दास' बन गई है। अल्पमत की सरकार अब कोई निर्णय नहीं ले सकती।

राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड
भाजपा ने सोमवार को अपने सभी 106 विधायकों की राज्यपाल लालजी टंडन के सामने परेड करवाई और समर्थन की सूची सौंपी। इस दौरान राज्यपाल ने विधायकों को भरोसा दिया कि वह संविधान के अनुसार कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा की ओर से कहा गया कि हमने राज्यपाल लालजी टंडन को सूचित कर दिया है कि  आपके फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश का पालन वर्तमान मध्यप्रदेश सरकार ने नहीं किया है।

​तबियत खराब होने से पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाए राज्यपाल
राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने अभिभाषण में कहा कि सभी सदस्यों को शुभकामना के साथ सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है, उसमें अपना दायित्व शांतिपूर्ण तरीके से निभाएं। लालजी टंडन ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो विधानसभा में हंगामा हुआ। तबीयत खराब होने की वजह से राज्यपाल ने अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा, वह सिर्फ अभिभाषण की पहली और आखिरी लाइन ही पढ़ पाए।

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Alok Das March 16th, 2020 19:21 IST

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।