महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को विभागों से मुक्त किया गया
- वह 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के तीन हफ्ते बाद उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उनके विभागों और अन्य आधिकारिक प्रभारों से अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया गया है।
गोंदिया और परभणी जिलों के संरक्षक मंत्री होने के अलावा, अल्पसंख्यक मामले और कौशल विकास विभाग संभालने वाले 62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं।
राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में मलिक को उनके विभागों और अन्य आधिकारिक प्रभारों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम प्रभावित न हो और उनकी अनुपस्थिति में फाइलों का ढेर न लगे।
राज्य राकांपा अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मीडिया को बताया कि मलिक कैबिनेट मंत्री और पार्टी के मुंबई अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे, उनके पद से संबंधित कर्तव्य अन्य सहयोगी संभालेंगे।
उनके कैबिनेट विभागों को दो अन्य राकांपा मंत्रियों के बीच विभाजित किया जाएगा, जबकि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे और शहरी विकास राज्यमंत्री प्राजकत तानपुरे क्रमश: परभणी और गोंदिया के संरक्षक मंत्री होंगे और मुंबई एनसीपी की देखरेख दो कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे।पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मंत्री बदलने के लिए कहा जाएगा और वही अंतिम निर्णय लेंगे।
यह घटनाक्रम इसलिए सामने आया, क्योंकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी मलिक के इस्तीफे या उनकी गिरफ्तारी के बाद मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही थी, लेकिन महा विकास अघाड़ी ने मांग ठुकरा दी थी।
शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार, मंत्री पाटिल, दिलीप वलसे-पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेता और अन्य सहित राकांपा के शीर्ष नेता शामिल हुए।
(आईएएनएस)
