पंजाब सरकार का ऐलान, पेट्रोल व डीजल के दामों में दी बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में कटौती करने का बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को एलान किया कि पेट्रोल 10 रूपए व डीलज में 5 रूपए प्रति लीटर सस्ता किया जाएगा। आपको बता दें कि नईं रेट रविवार आधी रात से लागू होंगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार के इस फैसले को आगाली विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने दीवाली की पूर्व संध्या पर एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को पेट्रोल व डीजल की मंहगाई से थोड़ी राहत दी थी। केंद्र ने पेट्रोल के दामों में 5 रूपए व डीजल के दामों में 10 रूपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। हालांकि केंद्र के फैसले के बाद भाजपा शासित प्रदेशों ने वैट घटा दिया था लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशो ने ऐसा करने साफ मना कर दिया था। बता दें कि राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्य टैक्स कटौती से इनकार कर चुके हैं, जहां पेट्रोल-डीजल की कीमत आसमान छू रही है।

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 7, 2021

चन्नी को आगामी चुनाव ने मजबूर किया?

गौरतलब है कि कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल व डीजल के दामों को कम करने के लिए इनकार कर दिया था। इसी बीच पंजाब सरकार का ये फैसला हैरान करने वाला है। पंजाब सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में जो कटौती की है। अब उसको आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चन्नी सरकार के कहीं न कहीं ये डर था कि पेट्रोल व डीजल के दाम नहीं घटाने पर उनको आगामी विधान सभा चुनाव में जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब सरकार ने मिसिड क्लास के लोगों को खुश रखने के लिए पेट्रोल के दाम में 10 रूपए की कटौती की है, केंद्र सरकार पहले ही डीजल के दामों में 10 रूपए की कटौती कर चुकी है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की कटौती को मिला दिया जाए तो पंजाब में अब पेट्रोल व डीजल के दामों 15 रूपए प्रति लीटर कमी हो जाएगी। 

राजस्थान वैट घटाने से कर चुकी इनकार

आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलौत ने साफतौर पर वैट राज्य में वैट घटाने को लेकर इनकार कर चुके हैं। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार पेट्रोल व डीजल पर कटौती नहीं करेगी। यहां तक कि गहलोत ने केंद्र सरकार को ही सुझाव दे डाला। उन्होंने कहा कि मंहगाई को देखते हुए केंद्र सरकार इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए। इससे राज्यों का वैट अपने आप ही कम हो जाएगा।