Monsoon Session 2025: 'फ्रेजाइल पांच' अर्थव्यवस्थाओं से निकल कर भारत बना..', राज्यसभा में अर्थव्यवस्था पर बोले पीयूष गोयल
- राज्यसभा में बोले पीयूष गोयल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (31 जुलाई) को राज्यसभा में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत 'फ्रेजाइल पांच' अर्थव्यवस्थाओं में से निकल कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। इसी के साथ उन्होंने टैरिफ को लेकर भी बयान दिया है। गोयल ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बोले गोयल?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत 'फ्रेजाइल पांच' अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। सुधारों, किसानों, एमएसएमई और उद्योगपतियों की मेहनत के दम पर हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गए हैं। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आज वैश्विक संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में देख रहे हैं।
मंत्री ने किया ट्रंप का जिक्र
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया। 5 अप्रैल 2025 से 10% बेसलाइन शुल्क लागू हो गई है। 10% बेसलाइन टैरिफ के साथ भारत के लिए कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई। पूर्ण देश-विशिष्ट अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला था। लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मार्च 2025 में भारत और अमेरिका ने एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत शुरू की थी। इसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था।
'हम उठाएंगे जरूरी कदम'
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हाल की घटनाओं के प्रभावों की जांच कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और इस मुद्दे पर उनके आकलन के आधार पर जानकारी एकत्र कर रहा है। सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों के कल्याण की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
