राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राठौड़ बोले: ईआरसीपी को रोकने के लिए गहलोत, कमल नाथ हैं दोषी

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और बारां जिले से शुरू की जा रही जन जागरण यात्रा के लिए राजस्थान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि योजना को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमल नाथ दोषी हैं। राठौड़ नेकहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को वर्ष 2051 में पूरा करने का दावा कर रही है और 37,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, लेकिन अब तक इस योजना के नाम पर कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि "घोषणा मंत्री" हैं।

राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "ईआरसीपी के लिए मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी निगम बनाने और 13,000 करोड़ रुपये देने की बात की थी, लेकिन अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है।" उन्होंने कहा कि राजस्थान को एनओसी देने पर सबसे पहले आपत्ति कमलनाथ ने की थी, जिसके बाद गहलोत ने राज्य के खर्चे पर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की और अब तक घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ। राठौड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और पिछले छह महीने में केवल 25 फीसदी मामले ही जांच के बाद अदालत तक पहुंचाए गए हैं। राठौड़ ने कहा कि पिछले छह माह में प्रदेश में 1.25 लाख मामले दर्ज किए गए, जिनमें से मात्र 33000 मामलों में ही चालान पेश किए गए हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसी स्थिति में राज्य में केवल 25 प्रतिशत मामले ही जांच के बाद अदालत में पहुंचाए गए हैं। राज्य में हर दिन लगभग 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और राज्य के कई जिलों में बेटियों की नीलामी की जा रही है।” उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री इस योजना पर काम कर रहे हैं तो जन जागरण यात्रा क्यों निकाली जा रही है। पिछले पांच साल में राजस्थान आर्थिक आपातकाल की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा, ''राज्य में कर्ज बढ़ गया है और गहलोत सरकार अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए 14,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है।''

राठौड़ ने राज्य सरकार पर योजनाओं के नाम पर आम लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड से 1,000 करोड़ रुपये, रीको से 1,000 करोड़ रुपये और आरटीडीसी से 1,500 करोड़ रुपये लिए हैं और मुख्यमंत्री ने यह केवल अपनी छवि चमकाने के लिए किया है। डिज़ाइन बॉक्स में लगभग 2,000 करोड़ रुपये आम लोगों के बीच वितरित किए गए।” 'डिज़ाइन बॉक्स' राजस्थान सरकार के लिए एक पीआर कंसल्टेंसी है।

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