परिसीमन पर सियासी घमासान: राशिद अल्वी का दावा- विपक्षी सांसदों को तोड़कर दो-तिहाई बहुमत जुटा रही भाजपा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह किसी भी कीमत पर विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए विपक्षी दलों के सांसदों को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई जा रही है।
अल्वी ने दावा किया कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रमुक, शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसदों का समर्थन हासिल करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों को अलग करने की कोशिश की गई है। द्रमुक के 22 सांसदों और शिवसेना के सात से आठ सांसदों का समर्थन मिलने की स्थिति में भाजपा दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। उन्होंने शरद पवार गुट के समर्थन की संभावना भी जताई।
अल्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले जरूरी संख्या जुटाने में पीछे रह गई थी। अब वह सांसदों को सदन से अनुपस्थित कराकर भी बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि परिसीमन की प्रक्रिया देश के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकती है।
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि परिसीमन विधेयक के समर्थन में सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक देने की पेशकश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि दो दिन पहले यह रकम 100 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राउत के मुताबिक, विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को 40-45 सांसदों के समर्थन की जरूरत है और इसके लिए महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरी समर्थन जुटाने के लिए संसद का सत्र बुलाने में देरी की जा रही है। राउत ने यह भी दावा किया कि सांसदों को पार्टी से अलग होकर विधेयक के पक्ष में मतदान करने पर सदस्यता गंवाने का खतरा नहीं होने का भरोसा दिया जा रहा है। हालांकि राउत ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया।
यह भी पढ़े -परिसीमन और महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, स्पेशल संसद सत्र की चर्चा के बीच विपक्ष ने उठाए सवाल, सुप्रिया सुले ने किया समर्थन
इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने और विपक्ष से चर्चा नहीं करने पर सवाल उठाए।
प्रस्तावित विधेयक में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य है। सरकार का तर्क है कि जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन जरूरी है। वहीं, कांग्रेस की मांग है कि मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और इसे परिसीमन से न जोड़ा जाए।
यह भी पढ़े -परिसीमन और महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, स्पेशल संसद सत्र की चर्चा के बीच विपक्ष ने उठाए सवाल, सुप्रिया सुले ने किया समर्थन
Created On :  

