West Bengal: शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी, भड़काऊ बयान बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं, ममता की तरह मैं कमजोर सीएम नहीं
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के रेजीनगर विधानसभा पर उपचुनाव की नजदीकियों को देखते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार (10 जुलाई) को मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर शहर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हुमायूं कबीर के जरिए बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मैं उनकी तरह कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं। प्रदेश में किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा, ‘दो महीने में रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और हमारा ध्यान मुर्शिदाबाद के विकास पर है. हम मुर्शिदाबाद में विकास की राजनीति करेंगे, न की हिंदू-मुसलमान की, जो लंबे समय से की जाती रही है। विकास कार्यों में किसी भी शख्स की धार्मिक पहचान नहीं देखी जाएगी। सरकार सभी नागरिकों के लिए समान रूप से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य क्षेत्र का समग्र विकास और सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करना है।’
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘राज्य में कानून व्यवस्था के सवाल पर हमने समीक्षा की कि यहां पर बकरीद और मुहर्रम जैसे बड़े-बड़े त्योहार मनाए गए हैं। आने वाले दिन में रथ यात्रा और सावन में जो जल यात्रा भी होने वाली है। हमारा मकसद है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से काम करें और सभी कानून का सम्मान करें.’
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ‘राज्य में कानून व्यवस्था हर हाल में बनाई रखी जाएगी. रेलवे लाइनों में आग लगाना, पुलिस थानों और बीडी ऑफिसों को जलाना और पुलिस पर हमला करना अब पुराने समय की बात हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में मानव तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।’
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए बंगाल कैबिनेट ने समिति का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है और आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है।’
उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि जल्द ही यूसीसी विधेयक को बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पब्लिश सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज विधेयक सोमवार (13 जुलाई, 2026) से लागू हो जाएगा।’
