मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट बोला : सुनिश्चित करेंगे, राजनीतिक कार्यकारिणी आंखें न मूंदे
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शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत और पुनर्वास के लिए किए गए उपायों पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था बनी रहे। पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने कहा : मणिपुर सरकार हमें बताए कि क्या कदम उठाए गए हैं। संवैधानिक अदालत के रूप में हम यह सुनिश्चित करेंगे राजनीतिक कार्यकारिणी आंखें न मूंदे।
मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि म्यांमार से अवैध प्रवासी आ रहे हैं और वे अफीम की खेती में शामिल हैं। वहां उग्रवादी शिविर भी बढ़ रहे हैं। मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने कहा कि म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासी एक वास्तविक मुद्दा है।
अधिवक्ता निजाम पाशा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भड़काऊ ट्वीट प्रकाशित कर रहा था। पाशा ने कहा कि मुख्यमंत्री कुकी विदेशियों के बारे में बोल रहे हैं और आपने ईसाई धर्म आदि के नाम पर मणिपुर को नष्ट कर दिया .. यह मुख्यमंत्री के आधिकारिक हैंडल से है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत राजनीतिक क्षेत्र में दखल नहीं देगी, मगर इतना जरूर कहेगी कि अधिकारियों की ओर से संयम बरता जाना चाहिए। उन्होंने मेहता से कहा कि वे संवैधानिक अधिकारियों को संयम से काम लेने और भड़काऊ बयान न देने की सलाह दें।
प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि पीठ अदालत को उन क्षेत्रों में घसीटने की अनुमति नहीं देगी जो राजनीति और नीति प्रभावी हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि संवैधानिक न्यायालय का दायरा कहां तक है।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, राहत और सुरक्षा उपायों पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से नहीं निपटेगी, क्योंकि बहुमत मेतेई के लिए आरक्षण पर आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जा सकते हैं।
पीठ ने कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका स्थिति पर आंखें न मूंद ले। कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों की सुरक्षा आशंकाओं के संबंध में पीठ ने आदेश दिया कि मुख्य सचिव और उनके सुरक्षा सलाहकार आदिवासियों के गांवों में शांति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का आकलन करेंगे और उचित कदम उठाएंगे।
राज्य सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा : कुल 318 राहत शिविर खोले गए हैं, जहां 47,914 से अधिक लोगों को राहत दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा राशन, भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल व दवाओं की व्यवस्था की जा रही है।
राज्य सरकार ने कहा : लोगों को राहत/सुरक्षित स्थानों से हवाईअड्डे/मूल स्थानों (पूर्व राज्य) तक मुफ्त यात्रा हो रही है और लगभग 3,124 लोगों को उड़ानों के जरिए मदद की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को आदिवासियों की हत्या में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग करने वाली मणिपुर ट्राइबल फोरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से राहत शिविरों, विस्थापितों के पुनर्वास और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने केंद्र की इस बात पर ध्यान दिया कि पिछले दो दिनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है, स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और एक सप्ताह के बाद ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी।
भाजपा विधायक और मणिपुर विधानसभा की हिल एरिया कमेटी (एचएसी) के अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई ने उच्च न्यायालय के 27 मार्च के निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया था।
आदिवासियों की हत्या की एसआईटी द्वारा जांच के लिए मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा एक अलग याचिका दायर की गई है। विकास मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा के बीच आता है, जिससे 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए।
गंगमेई की याचिका में तर्क दिया गया है कि मेतेई आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से उन्नत और प्रभावशाली हैं, उनके और आदिवासियों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है।
आईएएनएस
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